काठमाडौं । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (Double Taxation Avoidance Agreement – DTAA) भन्नाले दुई वा बढी देशबीच हुने त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कर सम्झौतालाई जनाउँछ, जसको उद्देश्य एउटै आम्दानीमा दुई देशले फरक–फरक रूपमा कर नलगाउने सुनिश्चितता गर्नु हो।
जब कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले एउटा देशमा आम्दानी गर्छ तर उसको स्थायी आवास अर्को देशमा हुन्छ, तब दुवै देशले सोही आम्दानीमा कर लगाउने सम्भावना रहन्छ। यही दोहोरो करको समस्या समाधान गर्नका लागि यस्तो सम्झौता गरिन्छ।
नेपालसँग हालसम्म सम्झौता दोहोरो करमुक्ति भएका देशहरू
नेपालले वैदेशिक लगानी प्रवाह सहज बनाउन र आर्थिक साझेदारी सुदृढ गर्नका लागि हालसम्म भारत, चीन, कोरिया, कतार, श्रीलंका, नर्वे, थाइल्याण्डलगायत ११ देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (DTAA) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
यी हुन् नेपालसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता भएका ११ देशहरू :
१.भारत
२.नर्वे
३.थाइल्याण्ड
४.श्रीलंका
५.मॉरिशस
६.अष्ट्रिया
७.चीन
८.कतार
९.पाकिस्तान
१०.बङ्गलादेश
११.दक्षिण कोरिया
यस्ता छन् फाइदा
१. दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने सुविधा
DTAA अन्तर्गत कुनै व्यक्ति वा कम्पनीले एक देशमा आम्दानी गरी अर्को देशमा आवास भए पनि एउटै आम्दानीमा दुई देशले दोहोरो कर लगाउन सक्दैनन्। यसले करदाताको भार घटाउँछ र आय दोहोरो रुपमा करयोग्य हुनबाट जोगिन्छ।
२. वैदेशिक लगानीमा प्रोत्साहन
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा कर दोहोरो तिर्नु नपर्ने निश्चित भएपछि लगानीको आकर्षण बढ्छ। यसले नेपालको आर्थिक वृद्धि र रोजगार सिर्जनामा सहयोग पुर्याउँछ।
३. नेपाली कामदारका लागि राहत
विदेश गएका नेपाली कामदारले कमाएको आम्दानी नेपाल पठाउँदा पुनः कर तिर्नु नपर्ने सुविधा पाउँछन्। यसले वैदेशिक आम्दानीलाई कानूनी रूपमा नेपालमा ल्याउन प्रोत्साहन दिन्छ।
४. कर पारदर्शिता र सूचना आदान–प्रदान
यस्ता सम्झौताबाट दुई देशबीच करसम्बन्धी सूचना आदान–प्रदानको व्यवस्था हुन्छ, जसले कर छली नियन्त्रणमा मद्दत गर्छ र पारदर्शी कर प्रशासन विकासमा टेवा पुर्याउँछ।
५. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहजता
व्यापारिक संस्था वा कम्पनीले सीमा पार कारोबार गर्दा करसम्बन्धी विवाद घटाउँछ। यसले निर्यात–आयात प्रक्रिया सहज बनाउँछ र व्यापारिक वातावरण सुदृढ हुन्छ।
६. आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढीकरण
DTAA केवल करसम्बन्धी सम्झौता मात्र होइन, दुई देशबीच आर्थिक कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत बनाउने माध्यम पनि हो। यसले दीर्घकालीन साझेदारी र विश्वास निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछ।
अहिलेको परिवेशमा धेरै मुलुकहरूसंग यो सम्झौता नभइसकेकाले विभिन्न मुलकबाट आय आर्जन गरिरहेका नेपाली नागरिक दोहोरो कर तिर्न बाध्य छन् । यसमा सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यान जानुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
