काठमाडौं । कर विवरण समयमा नबुझाएका, कर तिर्न बाँकी रहेका, प्यान लिएर कारोबार नगरेका र विगतमा करको दायराबाहिर रहेका करदाताले सरकारले ल्याएको नयाँ कर सहुलियतबाट लाभ लिन सक्ने भएका छन्। आर्थिक ऐन २०८३ ले विभिन्न प्रकारका कर, ब्याज, थप दस्तुर र जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनले पुराना कर बक्यौता फर्छ्योट गर्ने, निष्क्रिय करदाता अभिलेख व्यवस्थित गर्ने र करको दायराबाहिर रहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न सहुलियत दिएको हो। केही व्यवस्था स्वतः लागू हुनेछन् भने केहीका लागि तोकिएको समयभित्र कर विवरण पेस गर्नुपर्ने, बक्यौता तिर्नुपर्ने वा सम्बन्धित कार्यालयमा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
विशेषगरी २०८३ पुस मसान्तसम्मको समयसीमा भएका व्यवस्थामा ध्यान दिनुपर्नेछ। यो समयसीमा नयाँ करदाताको दर्ता, पुरानो बक्यौता फर्छ्योट, मूल्य अभिवृद्धि करको ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा र करसम्बन्धी विवाद समाधानजस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण छ।
आर्थिक ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८, अन्तःशुल्क ऐन २०५८ लगायतका कानुनमा आधारित कर सहुलियत तथा व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको छ।
कसले कस्तो कर सहुलियत पाउँछ?
आर्थिक ऐन २०८३ का विभिन्न दफाले करदाताको अवस्था र करको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक सुविधा दिएका छन्। सबै करदाताको मूल कर मिनाहा हुने होइन। कतिपय अवस्थामा ब्याज, जरिवाना वा थप दस्तुर छुट हुने व्यवस्था छ भने कतिपयमा पुरानो कर नै मिनाहा वा लगत कट्टा हुन सक्छ।
१. प्यान नलिई कारोबार गर्ने नयाँ करदाता: आर्थिक ऐनको दफा ४०(१) ले प्यान नलिई कर लाग्ने आय आर्जन गरेका नयाँ करदातालाई करको दायरामा आउने अवसर दिएको छ। तोकिएका सर्त पूरा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
२. प्यान लिएर पनि कारोबार नगरेकालाई सुविधा: दफा ४०(२) अनुसार प्यान लिएर कारोबार नगरेका निष्क्रिय करदाताका लागि विशेष व्यवस्था छ। तोकिएको समयभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरे प्यान स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि उल्लेख छ।
३. कर र विवरण बुझाउन बाँकी रहेकालाई राहत: दफा ४०(३) ले प्यान लिएका तर कर तथा विवरण बुझाउन बाँकी रहेका करदातालाई लक्षित गरेको छ। उनीहरूले २०८३ पुस मसान्तभित्र तोकिएका सर्त पूरा गरी सहुलियत लिन सक्नेछन्।
४. पुरानो कर बक्यौता र कर निर्धारणबाट सिर्जित दायित्व: दफा ४४ र ४५ ले विवरण पेस गरिसकेका तर कर तथा अन्तःशुल्क बक्यौता रहेका व्यक्ति र कर निर्धारणबाट दायित्व सिर्जना भएका करदातालाई सहुलियतको व्यवस्था गरेका छन्। तोकिएको प्रक्रिया र समयसीमाभित्र बक्यौता दाखिला गरेमा सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार छुट पाउन सकिन्छ।
५. कर विवादमा मुद्दा फिर्ता लिने सुविधा: दफा ४६ अनुसार विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कर दाखिला गर्ने व्यक्तिले तोकिएका सर्त पूरा गरेमा ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा पाउन सक्छन्। यसका लागि २०८३ पुस मसान्तको समयसीमा दिइएको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कमा पनि सहुलियत
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कतर्फ पनि सरकारले विभिन्न छुटको व्यवस्था गरेको छ।
दफा सहुलियतको विषय समयसीमा
४१ भ्याटको जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा २०८३ पुस मसान्त
४२ पनीरमा भ्याट मिनाहा व्यवस्थाअनुसार स्वतः लागू
४३(१) अन्तःशुल्कको जरिवाना तथा विलम्ब शुल्क मिनाहा २०८३ पुस मसान्त
४३(२) अन्तःशुल्कसम्बन्धी विशेष व्यवस्था २०८३ असोज मसान्त
३१ विलासिता शुल्क तथा भ्याटसम्बन्धी विशेष मिनाहा व्यवस्थाअनुसार स्वतः लागू
दफा ४३(२) को हकमा ऐनले तोकेको प्रक्रिया र समयसीमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। असोज मसान्तको म्याद सकिइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित उपदफाको सुविधा लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा ऐनको ठ्याक्कै व्यवस्थाबाट यकिन गर्नुपर्छ।
पुरानो करसमेत मिनाहा हुने व्यवस्था
आर्थिक ऐनले केही पुराना कर तथा बक्यौता व्यवस्थामा पनि छुट दिएको छ।
दफा ३० अनुसार साबिकका बिक्री कर, मनोरञ्जन कर, होटल कर, ठेक्का कर र पुरानो आयकर बक्यौतासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ। यसअन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालयले अभिलेख हेरी मिनाहा वा लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।
दफा २८ ले वैदेशिक सहायता सम्झौताअनुसार निर्माण वा सेवा प्रदान गर्ने पक्षलाई आयकर छुटसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो सुविधा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भन्दा अगाडिका वर्षको हकमा लागू हुने उल्लेख छ।
त्यस्तै, दफा २५ अनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गरेको रकम घटाउन पाउने व्यवस्था छ। दफा २६ ले जेनजी आन्दोलनका कारण व्यापारिक मौज्दातमा भएको नोक्सानीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। यी दुवै विषयमा सम्बन्धित आय वर्षको आय विवरण र कर विवरण पेस गर्दा ऐनले तोकेका सर्त पूरा गर्नुपर्छ।
संस्था, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थालाई पनि सुविधा
करको दायरामा आउन नसकेका केही संस्था तथा निकायलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन आर्थिक ऐनले विशेष व्यवस्था गरेको छ।
- दफा २७: करको दायरामा आउने कूटनीतिक निकाय, विकास साझेदार र विद्यालयसम्बन्धी विशेष व्यवस्था। सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको हकमा २०८३ पुस मसान्तको समयसीमा उल्लेख छ।
- दफा ३८: संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका वा अन्य संस्थालाई विशेष व्यवस्था। समयसीमा २०८३ पुस मसान्त।
- दफा ३९: बीमा अभिकर्ताको ब्याज, थप दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था।
- दफा ४७: संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका नियोगमा कार्यरत नेपालीका लागि विशेष व्यवस्था। समयसीमा २०८३ मंसिर मसान्त।
यसका अतिरिक्त उपभोगको म्याद सकिएका वा प्रयोग गर्न अयोग्य वस्तु नष्ट गर्ने व्यवस्था दफा ३२ मा छ। यसका लागि २०८३ पुस मसान्तभित्रको समयसीमा दिइएको छ। दफा ३३ ले अन्तःशुल्क टिकट नष्ट गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ, जसको समयसीमा २०८४ असारसम्म रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
करदाताले के कुरामा ध्यान दिने?
आर्थिक ऐनको सहुलियत लिनुअघि आफू कुन दफाअन्तर्गत पर्छु, मूल कर तिर्नुपर्ने हो वा ब्याज–जरिवाना मात्र छुट हुने हो र प्रक्रिया पूरा गर्ने अन्तिम मिति कहिले हो भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ।
विशेषगरी पुस मसान्तसम्मको समयसीमा भएका सुविधा लिन करदाता सेवा कार्यालय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालयसँग आफ्नो कर अभिलेख जाँच गराउनु उपयुक्त हुन्छ। मुद्दा विचाराधीन रहेका, कर निर्धारणबाट बक्यौता सिर्जना भएका र लामो समयदेखि विवरण नबुझाएका करदाताले सम्बन्धित दफाका सर्त छुट्टै बुझ्नुपर्छ।
ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा: आर्थिक ऐनमा कर मिनाहा, ब्याज तथा जरिवाना छुट र करको दायरामा आउने सुविधा फरक–फरक हुन्। एउटा व्यवस्थामा पाएको छुट अर्को कर वा अर्को आर्थिक वर्षको दायित्वमा स्वतः लागू हुँदैन। त्यसैले सुविधा लिनुअघि आर्थिक ऐन २०८३ को सम्बन्धित दफा र आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यान्वयनसम्बन्धी सूचनाबाट सर्त यकिन गर्नु आवश्यक छ।
