काठमाडौं। नेपालका एलपी ग्यास उद्योगहरू एकआपसमा गाभिन तयार देखिएका छन्। तर मर्जरमा जाँदा आयकर ऐनका केही प्रावधान आकर्षित हुने भएकाले त्यसबाट करको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उद्योगीहरूले सरकारसँग कानुनी सहजीकरण मागेका छन्।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले आयकर ऐन, २०५८ का दफा ५७ र ५९(क) आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाउन नेपाल आयल निगममार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको हो। यी प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था भए धेरैजसो ग्यास उद्योग एकआपसमा गाभिन सक्ने संघको भनाइ छ।

संघले कात्तिक १९ गते निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाउँदै मर्जरका लागि करसम्बन्धी बाधा हटाउन आग्रह गरेको हो।

नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रममा ग्यास उद्योगहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने नीति निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ। निगमको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ मा एलपी ग्यास बिक्री वितरण सहज बनाउन र उपभोक्ताको हित प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नाम तथा ब्रान्डमा रहेका ग्यास उद्योगलाई एकआपसमा गाभ्ने नीति निरन्तरता दिइने उल्लेख छ।

निगमले यही नीतिअनुसार मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाउन संघलाई कार्ययोजना बनाउन र उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यसको जवाफमा संघले करसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएसम्म उद्योगहरूलाई मर्जरमा जान कठिन हुने संकेत गरेको हो।

संघका महासचिव अमित अग्रवालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा आयकर ऐनका दफा ५७ र ५९(क) आकर्षित नहुने व्यवस्था निगममार्फत भए धेरैजसो उद्योग एकआपसमा गाभिन सक्ने उल्लेख छ।

आयकर ऐनको दफा ५७ कम्पनीको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा परिवर्तन हुँदा कर निर्धारणसँग सम्बन्धित व्यवस्था हो। कम्पनी गाभिने क्रममा सम्पत्ति, दायित्व र स्वामित्वको हस्तान्तरणले करसम्बन्धी दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले उद्योगीहरूले यसमा स्पष्ट सहुलियत खोजेका हुन्।

ग्यास उद्योगहरू मर्जरमा जाँदा कम्पनीको स्वामित्व संरचना, सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण हुने विषय जोडिन्छ। यस्तो प्रक्रियामा करको अतिरिक्त भार पर्ने अवस्था आए मर्जरबाट पछि हट्नुपर्ने उद्योगीहरूको चिन्ता देखिन्छ।

ग्यास उद्योगहरूलाई गाभ्ने सरकारी नीतिको उद्देश्य उद्योगको संख्या र ब्रान्ड व्यवस्थापन गर्दै बिक्री वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउनु तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्नु हो। तर त्यसका लागि उद्योगीलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँगै करसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

संघले निगमलाई पठाएको पत्रमा करका यी प्रावधान लागू नहुने व्यवस्था भए अधिकांश उद्योग मर्जरमा सहभागी हुन सक्ने धारणा राखेको छ। अब निगमले उद्योगीको माग सरकारसमक्ष पुर्‍याएर करसम्बन्धी सहजीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।