काठमाडौँ। आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका अधिकांश डिजिटल सम्पत्ति केन्द्रहरूले क्रिप्टो सम्पत्तिसम्बन्धी विश्वव्यापी कर नियम अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हालसम्म ७५ वटा देश तथा क्षेत्राधिकारले ओईसीडीको क्रिप्टो कर रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गर्ने सहमति जनाइसकेका छन्।
ओईसीडीका अनुसार यी नियमले डिजिटल सम्पत्ति कारोबारलाई कर प्रणालीभित्र ल्याउने तथा कर छली नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसका लागि ओईसीडीले सन् २०२३ मा ‘क्रिप्टो–एसेट रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क (कार्फ)’ ल्याएको थियो।
प्रतिवेदनमा युनाइटेड किङडम, जापान, ब्राजिल, इन्डोनेसिया तथा युरोपेली संघका अधिकांश देशले कार्फ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ। कार्फ अन्तर्गत सहभागी देशहरूले क्रिप्टो सम्पत्तिसम्बन्धी करको जानकारी आपसमा स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्नेछन्।
ओईसीडीले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका क्रिप्टो सम्पत्तिका कारण कर अधिकारीलाई करदाताको वास्तविक आय र सम्पत्तिबारे जानकारी लिन कठिन भइरहेको जनाएको छ। विशेष गरी विदेशी प्लेटफर्ममार्फत हुने क्रिप्टो कारोबारमा कर छलीको जोखिम बढी रहेको ओईसीडीको भनाइ छ।
यही समस्यालाई समाधान गर्न जी–२० देशहरूसँग सहकार्य गरी कार्फ विकास गरिएको ओईसीडीले जनाएको छ। यस प्रणाली लागू भएसँगै क्रिप्टो सम्पत्ति कारोबारमा पारदर्शिता बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कर सहयोग थप मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
