काठमाडौँ। ‘नेपालले भारतको जग्गा मिचेको’ भनेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले आइतबार प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्ति ब्याकफायर भएको छ। उनको यो अभिव्यक्तिको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
बालेनको अभिव्यक्ति र मिडियामा उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ताले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ नेपालको भूभाग त्याग्ने वा सीमा परिवर्तन गर्ने आशयको नभई सीमा क्षेत्रमा देखिएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा उपयोगसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको हो।
नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा यसअघि नै वैशाख २० गते स्पष्ट पारिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको र दुवै देश सीमासम्बन्धी विवादहरू कूटनीतिक माध्यम एवं आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्।
विज्ञप्ति अनुसार नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। दुई देशबीच सदियौँ पुरानो र खुला सिमाना रहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ।
‘नेपाल-भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरूमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्याहरू विद्यमान छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
के हो क्रस बोर्डर अकुपेसन?
प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ुक्रस बोर्डर अकुपेसनु सँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपाल(भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल अवलम्बन गरिएको छ। यसैका कारण एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था क्रस बोर्डर अकुपेसन सिर्जना भएको हो।
