काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०२४र२५ को वार्षिक बैंक सुपरभिजन प्रतिवेदनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम, कमजोर सुशासन र नियमन छल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको चिन्ताजनक चित्र सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिवेदनले बैंकहरूले वित्तीय सूचकहरू आकर्षक देखाउन विभिन्न ‘कागजी खेल’ अपनाएको तथा खराब कर्जा लुकाउने अभ्यास बढेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार केही बैंकहरूले खराब कर्जा (एनपीएल) वास्तविकभन्दा कम देखाउन ‘एभरग्रिनिङ’ अर्थात् पुरानो ऋणलाई नयाँ कर्जामार्फत तिर्न लगाई खाता नियमित देखाउने अभ्यास गरिरहेका छन्। त्रैमासिक वित्तीय विवरण राम्रो देखाउने उद्देश्यले गरिएको यस्तो गतिविधिले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था अस्पष्ट बनाएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
कर्जा उपयोगको अनुगमनमा समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। सुपरभिजनका क्रममा ऋण रकम कर्जाग्राहीको खाताबाट सिधै सञ्चालक वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको खातामा स्थानान्तरण भएको पाइएको छ। कर्जा स्वीकृत उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए–नभएको अनुगमन र वर्गीकरण प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बैंकभित्रको संस्थागत सुशासनमा पनि समस्या देखिएको छ। जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखजस्ता स्वतन्त्र निकायका अधिकारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गर्ने अभ्यासले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर बनेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यसले जोखिम व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रियामा समेत अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साधारण सभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरू बोर्ड बैठकबाटै गरी पछि अनुमोदन गराउने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै साइबर तथा प्राविधिक जोखिम पनि बढेको छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ३७ लाख पुगेका भए पनि कतिपय एटीएममा पुराना सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेका छन्। साथै, शाखाहरूमा आवश्यक अवधिसम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नराखिएको तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणमा अनुभवी कर्मचारीको सट्टा प्रशिक्षार्थीमाथि निर्भरता बढेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनले बैंकहरूको खराब कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको कुल खराब कर्जा २२.४० प्रतिशतले वृद्धि भई २२० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। समग्र खराब कर्जा अनुपात ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ, जसमा सरकारी बैंकहरूको अनुपात निजी बैंकभन्दा बढी रहेको देखिन्छ।
त्यसैगरी, ऋण असुली हुन नसकेपछि धितो जफत गरेर कायम हुने गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४१.७७ प्रतिशतले बढेर ४२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निजी बैंकहरूको हिस्सामात्रै ४० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्यांकले बजारमा धितो सम्पत्ति बिक्री र ऋण असुली प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको संकेत गर्छ।
राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका यस्ता विकृतिहरू वित्तीय स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन जोखिम बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले नियमन छल्ने, कर्जा दुरुपयोग गर्ने तथा निक्षेपकर्ताको हितविपरीत गतिविधि नियन्त्रण गर्न थप कडा निगरानी र नियामकीय व्यवस्था लागू गरिने जनाएको छ।
