काठमाडौं। कुनै समय प्रधानमन्त्रीको वरिपरि राजनीतिक नियुक्ति, पार्टीगत समन्वय र प्रशासनिक सहयोगका लागि सीमित टोली रहने परम्परा थियो।
तर अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शासन प्रणालीलाई ज्ञान, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित २७ सदस्यीय सूक्ष्म सचिवालय गठन गरेर नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
यदि यो सचिवालयले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न सफल भयो भने, यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रको ‘इनोभेसन सेन्टर’ वा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ का रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदिश अग्रवाल, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह, सूचना सञ्चार तथा प्रविधि सल्लाहकार विवेक झा, नीति प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदिप ढकाल, दीपा दाहाल प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छन् । प्रेस नोट लेख्ने कर्मचारीपनि रेहका छन् । योसँगै सरकारी निजामति कार्यालयकै नीजि स्वकिय सचिव, उपसचिव एंव अधिकृत तहका कर्मचारी कार्यरत छन् ।
नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र सहयोगी टोली फेरिने अभ्यास पुरानै हो। ती संरचनाले राजनीतिक समन्वयमा भूमिका खेले पनि नीति निर्माणका लागि विशेषज्ञ ज्ञान र अनुसन्धानलाई संस्थागत रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास भने सीमित थियो।
यही पृष्ठभूमिमा गठन गरिएको सूक्ष्म सचिवालयलाई धेरैले फरक अभ्यासका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार सचिवालयमा आबद्ध सदस्यहरूले अर्थतन्त्र, राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, सुशासन, सार्वजनिक सेवा, डिजिटल रूपान्तरण, रोजगारी र पूर्वाधारलगायत क्षेत्रका विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र नीति सुझाव तयार गर्नेछन्।
उद्देश्य स्पष्ट छ—निर्णयलाई अनुमान होइन, तथ्य, डेटा र प्रमाणमा आधारित बनाउने।
आजको शासन प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्णय लिनु होइन, सही निर्णय लिनु हो। सही निर्णयका लागि सही सूचना, सही विश्लेषण र सही समयमा सुझाव आवश्यक पर्छ।
यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सके सूक्ष्म सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा प्रभावकारी ज्ञान केन्द्र बन्न सक्छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका स्रोतका अनुसार यसको सफलताको मापन घोषणा होइन, नतिजाले गर्नेछ। सदस्य छनोट कति पारदर्शी छ? उनीहरूको विशेषज्ञता के हो? उनीहरूले तयार गरेका नीति सुझाव कति कार्यान्वयन हुन्छन्?
सार्वजनिक सेवा सुधारमा उनीहरूको योगदान कसरी मापन गरिन्छ? यिनै प्रश्नको उत्तरले यो प्रयोग सफल वा असफल भएको निर्धारण गर्नेछ।
शासन सुधारको इतिहासले देखाउँछ—सशक्त संस्था व्यक्तिभन्दा बलिया हुन्छन्। यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो सचिवालयलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा माथि उठाएर व्यावसायिक, निष्पक्ष र परिणाममुखी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्यो भने यसले नेपालमा नीति निर्माणको नयाँ संस्कृतिको सुरुआत गर्न सक्छ।
जनताले सरकारबाट केवल नयाँ घोषणा होइन, नयाँ परिणाम खोजिरहेका छन्। सरकारी सेवा छिटो होस्, नीतिहरू प्रमाणमा आधारित बनून्, भ्रष्टाचार घटोस्, लगानीको वातावरण सुधारियोस् र नागरिकले परिवर्तन महसुस गर्न सकून् भन्ने जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने अवसर यही सचिवालयसँग छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको यो पहल अन्ततः एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास पनि हो—के अब शासन राजनीतिक सिफारिसभन्दा ज्ञान, क्षमता र नवप्रवर्तनले अघि बढ्न सक्छ?
यदि यसको उत्तर व्यवहारमा “सक्छ” भन्ने प्रमाणित भयो भने, यो २७ सदस्यीय सूक्ष्म सचिवालय केवल अर्को प्रशासनिक संरचना रहने छैन?
विश्वका धेरै मुलुकमा सरकारभित्र ‘थिङ्क ट्याङ्क’ वा नीति अनुसन्धान केन्द्रमार्फत निर्णय प्रक्रियालाई सघाउने अभ्यास स्थापित भइसकेको छ। नेपालमा पनि सूक्ष्म सचिवालयले आफ्नो घोषित उद्देश्यअनुसार काम गर्न सके प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र स्थायी ‘इनोभेसन सेन्टर’ वा नीति नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा विकास हुने सम्भावना देखिन्छ।
नागरिकको अपेक्षा पनि यही हो—सरकारी सेवा छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनोस्, भ्रष्टाचार नियन्त्रण होस्, लगानीको वातावरण सुधारियोस् र राज्यका निर्णयहरू तथ्य र प्रमाणमा आधारित बनून्।
आजको शासन प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती निर्णय लिनु होइन, सही निर्णय लिनु हो। सही निर्णयका लागि विश्वसनीय तथ्य, गहिरो अनुसन्धान र सक्षम विज्ञको सुझाव अपरिहार्य हुन्छ।
यदि सूक्ष्म सचिवालयले यही भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय नेपालकै सबैभन्दा शक्तिशाली नीति अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्छ।
यसले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई नेपालकै सबैभन्दा प्रभावकारी नीति नवप्रवर्तन केन्द्र बनाउने आधार तयार गर्न सक्छ।
सधै एउटा प्रश्न आउँछ के घोषणाभन्दा परिणामको परीक्षा : २७ सदस्यीय सूक्ष्म सचिवालय सफल होला? सबैजना पर्खाइमा छौं ।
