काठमाडौं। रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि निजी क्षेत्र राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सक्रिय रूपमा जुट्न थालेको छ।
व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी र निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा नगद सहयोग घोषणा तथा जम्मा गर्न थालेका छन्।
बाढीबाट भएको ठूलो क्षतिपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले समेत व्यवसायी तथा उद्योगीलाई राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, सिबीफिन र नेपाल बैंकर्स संघलगायतले विपद्को घडीमा प्रभावित नागरिकको साथमा उभिन आग्रह गरेका छन्।
निजी क्षेत्रबाट घोषणा भएका सहयोगमध्ये गोल्छा समूहका तर्फबाट उद्योगपति शेखर गोल्छाले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेका छन्। उनले रसुवा तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रबाट आएका दृश्यले आफूहरू स्तब्ध भएको उल्लेख गर्दै बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि उक्त सहयोग गर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले ५ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिने घोषणा गरेको छ। बैंकका अनुसार बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, खाद्यान्न तथा अस्थायी बासस्थान र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराइएको हो।
बिवाइडी र नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले ७ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। उक्त रकम उद्धार, उपचार, तत्काल राहत, पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने बताइएको छ।
गोर्खा ब्रुअरीले १० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गरेको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका छन्।
यस्तै कुमारी बैंकले ३ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ करोड र नेपाल बैंकले ३ करोड १ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। एनआइसी एसिया बैंकले २ करोड २१ लाख रुपैयाँ, सराश बेभरेजले २ करोड र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंक्सले १ करोड रुपैयाँ, नासा सेक्युरिटिजले ५० लाख, शिवशक्ति ग्रुपले ५१ लाख, सिमेन्ट उत्पादक संघले ५१ लाख र नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ५ करोड ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। बाढीबाट जलविद्युत् क्षेत्रसमेत ठूलो प्रभावित भएपछि ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो।
राप्रपा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेले १ करोड १ लाख रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेका छन्।
त्यस्तै एनसेल फाउन्डेसनले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। कामना सेवा विकास बैंकले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ, जसमा बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट १० लाख र कर्मचारीको एक दिनको तलबबाट १५ लाख रुपैयाँ समावेश छ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले रसुवाका बाढीपीडितका लागि तत्काल ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको एनआरएनएले जनाएको छ।
निजी क्षेत्रबाट नगद सहयोगसँगै प्रत्यक्ष राहत सामग्री र पुनर्वासमा समेत सहयोग अघि बढेको छ। हुलास ब्रान्डको मातृ कम्पनी दिवाकर गोल्छा अर्गनाइजेसनले अस्थायी पुनर्वास केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जस्तापाता र पाइप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
लोमस फर्मास्युटिकल्सले घाइते तथा प्रभावित नागरिकका लागि आवश्यक औषधि उपलब्ध गराएको छ। कम्पनीले औषधि सहयोगसँगै उद्धार कार्यमा समेत प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएको जनाएको छ।
सरकारसँग पनि ठूलो स्रोत
विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोष, गृह मन्त्रालयलगायतका संयन्त्रबाट आवश्यकताअनुसार रकम परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सरकारको उक्त स्रोतबाहेक विश्व बैंकको आपत्कालीन वित्तीय सुविधामार्फत करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थप सहयोग जुट्ने भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त रकम विपद् वा ठूलो प्राकृतिक प्रकोपपछि सरकारले तत्काल परिचालन गर्न सक्ने प्रकृतिको रहेको जनाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले विपद्को क्षति तथा राहत व्यवस्थापनका लागि सूचना पोर्टलसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। पोर्टलमा प्रभावित क्षेत्रको क्षति विवरण, बेपत्ता व्यक्तिको सूचना तथा स्वदेश र विदेशबाट प्राप्त सहयोगको विवरण राखिनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि थपिँदै
विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत सहयोग बढेको छ। भारत सरकारले ४७.५ टन राहत सामग्री नेपाल पठाएको छ। विदेशबाट राहत कोषमा हालसम्म करिब १८ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
बेलायत सरकारले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने भएको छ। त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले समेत अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन चासो देखाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार अहिले उपलब्ध स्रोत तत्काल परिचालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप स्रोत जुटाउने गरी सरकार अघि बढिरहेको छ।
