काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले रसुवा बाढीबाट भएको भौतिक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकताको तत्कालीन भौतिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन (आरडीएनए) यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको आरडीएनए र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमान (ग्रेड) को प्रारम्भिक मूल्यांकनबारे छलफल गर्दै मन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
वाग्लेले बाढीपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन क्षति र आवश्यकताको वास्तविक मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए। ‘सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडीएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय डकुमेन्ट बन्नुपर्यो,’ उनले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ। विश्व बैंकले भने क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारेको छ। दुवै मूल्यांकनका प्रारम्भिक विवरणलाई यकिन गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पार्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल गरेका हुन्।
आरडीएनएमा बाढीबाट भएको क्षतिको मूल्यांकनलाई सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तु गरी चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ।
सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरिँदै छ।
त्यस्तै, पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जा, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा भएको क्षति समेटिएको छ। बाढीग्रस्त क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तुका रूपमा मूल्यांकनमा समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गुणाकरण भट्टसहित उच्च अधिकारी सहभागी छलफलमा आरडीएनएको प्रगतिबारे जानकारी गराइएको थियो। आयोगले सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमार्फत प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ।
