काठमाडौं । नेपालमा कर छली अब केवल सरकारको राजस्व घटाउने विषयमा सीमित नरहेको देखिएको छ। कर छल्ने क्रममा गरिने कम बिल (Under-invoicing), बढी बिल (Over-invoicing), भन्सार छली तथा व्यापारमा गरिने गलत मूल्यांकन गैरकानुनी रकम सिर्जना गर्ने र त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) मा प्रयोग गर्ने उच्च जोखिमका गतिविधि रहेको सरकारी अध्ययनले औंल्याएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग (DMLI) को नेतृत्वमा तयार गरिएको ‘नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी वित्तीयकरण तथा प्रसार वित्तीयकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन–२०२६’ को सार्वजनिक गरिएको मुख्य निष्कर्षमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करसम्बन्धी अपराधलाई उच्च जोखिममा राखिएको छ।

रिपोर्टले विशेषगरी करसम्बन्धी अपराधअन्तर्गत Under-invoicing र Over-invoicing लाई ‘High Threat’ का रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यस्तै, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा कर छलीसँग जोडिएको तस्करी र Trade-Based Money Laundering लाई पनि उच्च जोखिमको अपराधका रूपमा औंल्याइएको छ।

कम बिल र बढी बिल किन जोखिमपूर्ण ?

व्यापारिक कारोबारमा वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्य देखाएर सामान आयात गर्दा कम भन्सार तथा कर तिर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। तर राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले यसको अर्को पक्ष पनि देखाएको छ—बढी मूल्य देखाएर कारोबार गर्नु पनि अवैध रकम सार्ने माध्यम बन्न सक्छ। अर्थात् कर छलीको जोखिम केवल ‘बिल कम देखाउने’ विषय होइन। कारोबारको वास्तविक मूल्यलाई कृत्रिम रूपमा घटाउने वा बढाउने दुवै गतिविधि गैरकानुनी रकमको सिर्जना, स्थानान्तरण वा लुकाउने प्रक्रियासँग जोडिन सक्ने रिपोर्टको निष्कर्ष छ।

रिपोर्टले कर तथा व्यापारसम्बन्धी जोखिममा mis-invoicing, व्यक्तिगत बैंक खातामार्फत व्यावसायिक कारोबार, बाहिरतर्फ रकम पठाएर कम मूल्यांकन गरिएको आयातको भुक्तानी मिलाउने तथा तेस्रो पक्ष वा गलत कागजात प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत उल्लेख गरेको छ।

कर छलीको पैसा कहाँ पुग्छ ?

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनको महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने यसले कर तथा भन्सार अपराधलाई त्यसबाट उत्पन्न रकमको पछिल्लो यात्रासँग जोडेर हेरेको छ। रिपोर्टअनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समग्र खतरा High रहेको छ। विशेषगरी कानुनी संरचना तथा कम्पनीजस्ता ‘Legal Vehicles’ प्रयोग गरी अवैध रकम सिर्जना गर्ने, सार्ने, लुकाउने वा अन्य वैध कारोबारसँग मिसाउने जोखिम बढेको छ।

यसले कर प्रशासनका लागि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ—कर छलीबाट बचाइएको वा गलत कारोबारमार्फत सिर्जना गरिएको रकम त्यसपछि कुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ ?

रिपोर्टले बैंकिङ प्रणालीलाई रकम राख्ने तथा तहगत रूपमा स्थानान्तरण गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा पहिचान गरेको छ। त्यस्तै, रियल इस्टेटलाई अवैध रकमलाई वैध देखाउने ‘integration’ चरणमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। रियल इस्टेट क्षेत्रलाई नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिममा ‘High’ वर्गीकरण गरिएको छ।

कर अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणबीचको सम्बन्ध

यसअघि कर छलीलाई मुख्यतः राजस्व प्रशासनको विषयका रूपमा हेर्ने गरिएको भए पनि राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले यसलाई वित्तीय अपराधको ठूलो सञ्जालसँग जोडेर हेरेको छ।

रिपोर्टले कर, भन्सार, व्यापार, बैंकिङ, कम्पनी संरचना, लाभग्राही स्वामित्व (Beneficial Ownership), रियल इस्टेट तथा सीमापार कारोबारबीचको सम्बन्धलाई जोखिमका रूपमा औंल्याएको छ। विशेषगरी कम्पनी वा कानुनी व्यक्तिको वास्तविक मालिक लुकाउने, व्यक्तिगत र व्यावसायिक कारोबार मिसाउने तथा सीमापार कारोबारमा गलत मूल्य वा कागजात प्रयोग गर्ने गतिविधिले अवैध रकम पहिचान गर्न कठिन बनाउने रिपोर्टको निष्कर्ष छ।

भन्सार छली पनि ‘High Threat’

रिपोर्टले Smuggling, including customs, excise and tax—customs fraud and trade-based money laundering लाई समेत उच्च जोखिमको अपराध मानेको छ। यसको अर्थ व्यापारिक कारोबारमा देखाइने बिल, वस्तुको मूल्य, आयात–निर्यातसम्बन्धी कागजात र वास्तविक रकमबीचको अन्तर अब केवल भन्सार राजस्वको विषय मात्र रहेन। त्यस्तो अन्तरबाट सिर्जना हुने वा स्थानान्तरण हुने रकमले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढाउन सक्ने देखिएको छ।

रिपोर्टले Trade Transparency Unit लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र नगद तथा bearer negotiable instruments सम्बन्धी नियन्त्रण थप बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ। साथै वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा ‘follow-the-money’ दृष्टिकोणलाई अझ व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

व्यक्तिगत खाताबाट व्यापार : अर्को जोखिम

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक वित्तीय गतिविधि एकआपसमा मिसिने अवस्थालाई पनि जोखिमका रूपमा पहिचान गरेको छ। व्यावसायिक कारोबार व्यक्तिगत बैंक खाताबाट सञ्चालन गर्ने, तेस्रो पक्षको खाताबाट रकम चलाउने वा वास्तविक कारोबार र वित्तीय विवरणबीच अन्तर राख्ने गतिविधिले रकमको वास्तविक स्रोत र गन्तव्य पहिचान गर्न कठिन बनाउन सक्छ।

रिपोर्टले व्यक्तिगत खातामार्फत व्यवसाय वा व्यावसायिक प्रकृतिका असीमित कारोबार रोक्नका लागि जोखिममा आधारित सीमा तथा स्पष्ट मार्गदर्शन विकास गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।

‘Legal Person’ पनि उच्च जोखिममा

रिपोर्टले कम्पनी तथा अन्य कानुनी संरचनाको दुरुपयोगलाई पनि महत्वपूर्ण जोखिमका रूपमा देखाएको छ। कानुनी व्यक्तिको संरचना प्रयोग गरी अवैध रकम उत्पन्न गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने वा वास्तविक लाभग्राही लुकाउने प्रवृत्ति बढेको मूल्यांकन छ।

त्यसैले Beneficial Ownership अर्थात् कम्पनीको वास्तविक मालिक को हो भन्ने जानकारी सहज र विश्वसनीय रूपमा प्राप्त हुने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने रिपोर्टको सुझाव छ। रिपोर्टले कर, व्यापार, जग्गा, धितोपत्र, सवारीसाधन, PEP, Beneficial Ownership लगायतका डेटाबेसमा सम्बन्धित निकायलाई तीव्र पहुँच दिनुपर्ने तथा अन्तरनिकाय सूचना आदानप्रदानलाई वास्तविक समयमै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

बैंकदेखि सहकारीसम्म जोखिम

नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र सीमित नभएको रिपोर्टले देखाएको छ। बैंकिङ र सहकारी दुवै क्षेत्रलाई Medium-High जोखिममा राखिएको छ। FinTech, Remittance/Hundi, Securities, Casinos लगायतका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय जोखिम देखाइएको छ।

विशेषगरी सहकारी क्षेत्रबाट हुने वित्तीय अपराधले अन्य धेरै क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले यसलाई अन्तरक्षेत्रीय जोखिम न्यूनीकरणको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने रिपोर्टको निष्कर्ष छ।

कर प्रशासनका लागि रिपोर्टको सन्देश

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निष्कर्षमध्ये एक हो—नेपालको कानुनी संरचना तुलनात्मक रूपमा बलियो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ठूलो अन्तर छ। रिपोर्टले कानुनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना र अनुसन्धान संयन्त्र बने पनि प्रभावकारी पर्यवेक्षण, वित्तीय सूचनालाई अनुसन्धानमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता, अभियोजन तथा सम्पत्ति असुली र व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

यसको प्रत्यक्ष अर्थ कर प्रशासनका लागि पनि स्पष्ट छ—कर छली पत्ता लगाउने काम कर निर्धारण वा जरिवानामा मात्र सीमित नभई त्यसबाट सिर्जित रकमको स्रोत, कारोबार, बैंकिङ गतिविधि, सम्पत्ति खरिद र वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्नुपर्ने देखिएको छ।

अब ‘Tax Data’ र ‘Financial Crime Data’ जोडिनुपर्ने

रिपोर्टले करसम्बन्धी डेटा, व्यापारिक कारोबार, जग्गा, धितोपत्र, सवारीसाधन, Beneficial Ownership तथा अन्य सरकारी डेटाबेसबीच सूचना आदानप्रदान बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ। यसले आगामी दिनमा कर प्रशासनको अनुसन्धान प्रणालीमा Data Analytics, Risk-Based Compliance र Follow-the-Money Approach को महत्व अझ बढ्ने संकेत गरेको छ।

रिपोर्टले वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि कर तथा व्यापारसम्बन्धी डेटा लगायतका सूचनामा छिटो पहुँच, डिजिटल विश्लेषण क्षमता, अन्तरनिकाय समन्वय र विशेषज्ञ जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

करदाताका लागि गम्भीर सन्देश

वास्तविकभन्दा कम कारोबार देखाउने, बढी वा कम मूल्यको बिल बनाउने, भन्सार मूल्यांकनमा हेरफेर गर्ने, व्यक्तिगत खाताबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, वास्तविक कम्पनी मालिक लुकाउने वा गलत कागजातमार्फत सीमापार कारोबार गर्ने गतिविधि अब केवल कर अनुपालनको कमजोरीका रूपमा मात्र हेरिन नपाउने अवस्था बन्दै गएको छ।

यस्ता गतिविधि कर तथा भन्सार अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमसँग जोडिन सक्ने भएकाले व्यवसायी तथा करदाताले आफ्नो कारोबार, बिलिङ, बैंकिङ र लेखा प्रणालीलाई अझ पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

कर छलीको पैसा ‘कालोधन’ बन्ने बाटो बन्द गर्नुपर्ने

नेपालको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन–२०२६ ले पहिलोपटक होइन, तर निकै स्पष्ट रूपमा एउटा महत्वपूर्ण सम्बन्ध देखाएको छ—कर छलीबाट सिर्जित वा व्यापारमा गलत मूल्यांकनमार्फत स्थानान्तरण भएको रकम पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्छ।

त्यसैले अब कर छलीलाई ‘राजस्व चुहावट’ मात्र भनेर हेर्ने दृष्टिकोण पर्याप्त नहुन सक्छ। कम बिल, बढी बिल, भन्सार छली, गलत व्यापारिक कागजात, व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार र वास्तविक लाभग्राही लुकाउने प्रवृत्तिलाई वित्तीय अपराधको समग्र जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने रिपोर्टको निष्कर्ष छ। नेपालको कर प्रणालीमा ‘कति कर उठ्यो ?’ भन्ने प्रश्नसँगै अब ‘कर छली वा गलत कारोबारबाट सिर्जित रकम कहाँ गयो ?’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

यही कारण राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनले कर, भन्सार, बैंकिङ, कम्पनी, सम्पत्ति र वित्तीय अपराध अनुसन्धानका सूचनालाई एकीकृत गर्दै ‘पैसाको पछाडि जाने’ (Follow the Money) प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।