काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे प्रहरीले औपचारिक रूपमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
जबराको पक्राउ आइतबार बिहान सार्वजनिक भएको हो। पक्राउको कारणबारे आधिकारिक विवरण आउन बाँकी रहे पनि पछिल्ला दिनमा उनीबारे विभिन्न गुनासा र सूचनाहरू सरकारी तथा न्यायिक निकायसम्म पुगेको विषय सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जबराले शासकीय मामिला तथा न्यायिक कामकारबाहीमा चलखेल गरेको आरोपसहित गुनासा र उजुरी परेको स्रोतहरूले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार जबराले राजनीतिक गतिविधिमा सक्रियता बढाएको तथा अदालतमा विचाराधीन केही मुद्दामा समेत चासो देखाएको दाबी गरिएको छ। यी विवरण भने सम्बन्धित स्रोतका दाबी हुन्, प्रहरीले पक्राउको आधिकारिक कारणका रूपमा पुष्टि गरिसकेको विषय होइन।
जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनीसँग सम्पर्कमा रहेका केही व्यक्ति पछिल्लो समय पनि उनको निवासमा जाने आउने क्रम बढेको भन्दै निगरानी बढाइएको स्रोतको दाबी छ। विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त भएपछि जबराको सक्रियता बढेको दाबी छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग सम्बन्धित टेरामक्स प्रकरणको फैसला तथा वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहसँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइअघि जबराले सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरेको स्रोतको दाबी छ। तर यी भेटघाटले न्यायिक प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पारेको वा गैरकानुनी काम भएको भन्ने निष्कर्ष भने अहिले नै निकाल्न सकिने अवस्था छैन।
प्रधानन्यायाधीशदेखि निलम्बनसम्म
जबराले २०७५ पुस १७ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। प्रधानन्यायाधीश रहेकै समयमा उनीविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि उनी निलम्बनमा परेका थिए।
महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लाग्नुअघि नै उनी उमेर हदका कारण अवकाशमा गएका थिए। त्यसपछि उनको सार्वजनिक भूमिकालाई लिएर समय समयमा चर्चा हुँदै आएको थियो।
अहिलेको पक्राउ भने विगतको महाभियोग प्रस्तावभन्दा छुट्टै घटनाक्रम हो। प्रहरीबाट पक्राउको कानुनी आधार, कसुर र अनुसन्धानको दायराबारे औपचारिक विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक पद सम्हालिसकेका व्यक्तिमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउनु चासोको विषय हो। तर पक्राउ हुँदैमा कुनै व्यक्ति दोषी प्रमाणित भएको मानिँदैन। अब अनुसन्धानबाट पक्राउको वास्तविक कारण के हो, कुन कानुनी प्रावधानअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ र आरोप पुष्टि हुने आधार के छन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनेछन्।
यस घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष न्यायपालिका र सार्वजनिक पदमा रहेका वा रहिसकेका व्यक्तिको जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रियासँग जोडिएको प्रश्न हो।
