काठमाडौं । अब निजी क्षेत्रले आफ्नो उत्पादनको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमार्फत अर्को ठाउँमा पुर्याउँदा प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरेसँगै निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय ग्रिड प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो।
आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट प्रतिमहिना ४१ हजार २७५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। त्यस्तै, अल्पकालीन खुला पहुँचबाट प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दा प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क लाग्नेछ।
यसको अर्थ निजी विद्युत् उत्पादक वा उपभोक्ताले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्यमान प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरेर विद्युत् आदानप्रदान गर्न पाउनेछन्। त्यसका लागि प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत तोकिएको शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
सार्वजनिक पूर्वाधारबाट उठ्ने शुल्क
आयोगले प्रसारण प्रणालीको शुल्क निर्धारण गर्दा पूँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, सम्भार खर्च, चालु पूँजीको ब्याज र स्वपूँजीमा प्रतिफललगायतका आधारलाई समेटेको जनाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ थियो। विगतका वर्षको औसत वृद्धिदरलाई आधार बनाएर आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक आवश्यक आय १७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरेको छ।
यसले प्रसारण पूर्वाधार सञ्चालन, मर्मत, ऋणको लागत तथा लगानीको प्रतिफल व्यवस्थापन गर्न शुल्कको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखाउँछ।
निजी क्षेत्रका लागि नयाँ बाटो
खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि निजी क्षेत्रका विद्युत् उत्पादक तथा उपभोक्ताले राष्ट्रिय ग्रिडलाई शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यसअघि ठूला प्रसारण करिडोर तथा राष्ट्रिय ग्रिड निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि कानुनी व्यवस्था स्पष्ट थिएन।
निजी जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले आफ्ना आयोजनाबाट नजिकको सबस्टेशनसम्म आवश्यक छोटो दूरीको प्रसारण लाइन आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्दै आएका थिए। तर ठूलो प्रसारण संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नै प्रमुख पूर्वाधारका रूपमा रहँदै आएको छ।
अब भने शुल्क तिरेर त्यही राष्ट्रिय ग्रिड प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ।
