काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता खिच्न ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप संकलन उपकरण जारी गर्ने भएको छ।
राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले बुधबार २८ दिन अवधिको ‘निक्षेप संकलन उपकरण’ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उक्त रकम संकलन गर्न लागेको हो।
यस उपकरणका लागि बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्म राष्ट्र बैंकको ‘अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयर’ (ओबीएसएस) मार्फत बोलकबोल गर्न सकिनेछ। बोलकबोलबाट तय हुने ब्याजदरका आधारमा निक्षेप संकलन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
निक्षेप संकलनको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी भने कात्तिक १८ गते हुनेछ।
‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक सहभागी हुन पाउने
राष्ट्र बैंकका अनुसार यस बोलकबोल प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी हुन पाउनेछन्।
सहभागी संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको बोल पेश गर्न सक्नेछन्। बोल रकम १० करोड रुपैयाँले भाग जाने गरी निर्धारण गर्नुपर्नेछ। एउटै संस्थाले फरक–फरक ब्याजदरमा एकभन्दा बढी बोलसमेत पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्नेले प्राथमिकता पाउने
३० अर्ब रुपैयाँको निक्षेप संकलन गर्दा सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बोलवालालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
समान ब्याजदरमा प्राप्त बोलको रकमले कुल निष्कासित रकमभन्दा बढी भएमा त्यस्तो रकमलाई ‘प्रो–राटा बेसिस’ अर्थात् दामासाहीका आधारमा बाँडफाँड गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
निक्षेप संकलन उपकरणलाई राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
तर, यसमार्फत संकलन भएको रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) मा गणना गर्न पाइने छैन। यसलाई वैधानिक तरलता अनुपात ९एसएलआर० र तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिनेछ।
भुक्तानीअघि निक्षेप फिर्ता नहुने
निक्षेप संकलन उपकरणअन्तर्गत राखिएको रकम तोकिएको भुक्तानी मितिभन्दा अगावै फिर्ता गर्न पाइने छैन।
बोलपत्र स्वीकृत भएपछि निष्कासनको दिन सम्बन्धित संस्थाको खातामा पर्याप्त रकम नभएमा भने राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तो संस्थालाई कालोसूचीमा राखी आगामी निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा सहभागी हुनसमेत रोक लगाइने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
