काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले करिब १४ महिनापछि नयाँ अध्यक्ष पाएको छ। सरकारले राजनविक्रम थापालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेसँगै लामो समयदेखि कायम नेतृत्वको अन्योल अन्त्य भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापालाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो। नवनियुक्त अध्यक्ष थापालाई बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
शपथपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले थापालाई बीमा क्षेत्रको श्रीवृद्धिका लागि निडर र निर्धक्क भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र नियमनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
प्राधिकरणको अध्यक्ष पद २०८२ भदौ २ गते तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझा बर्खास्त भएपछि रिक्त भएको थियो। ओझा २०८१ फागुन १२ गते अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। तर, नियुक्तिसम्बन्धी योग्यता र कागजातको विषयमा प्रश्न उठेपछि सरकारले उनलाई करिब ६ महिनामै पदबाट हटाएको थियो।
त्यसयता प्राधिकरणले पूर्ण अधिकारसहितको स्थायी अध्यक्ष पाउन सकेको थिएन। सरकारले विभिन्न समयमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा अन्य उच्च सरकारी अधिकारीलाई निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै आएको थियो। पछिल्लो समय २०८२ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेलले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी थिइन्। अध्यक्ष पद रिक्त भएको करिब १४ महिनापछि प्राधिकरणले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व पाएको हो।
अब नयाँ अध्यक्षसामु के छन् चुनौती ?
करिब १४ महिनासम्म स्थायी नेतृत्व नहुँदा बीमा क्षेत्रका दीर्घकालीन नीतिगत काम र सुधारका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएका थिए। अब नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएपछि प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको नियमन र सुधारलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने चासो बढेको छ।
१. बीमाप्रतिको विश्वास बढाउने: नेपालमा बीमाको पहुँच विस्तार भए पनि दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, दाबी अस्वीकार र बीमितले भोग्ने झन्झटले बीमाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने गरेको छ। बीमा कम्पनीलाई समयमै र उचित दाबी भुक्तानी गर्न जवाफदेही बनाउनु नयाँ अध्यक्षको प्रमुख चुनौती हुनेछ।
२. बीमा कम्पनीको प्रभावकारी नियमन: बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, पुँजी पर्याप्तता र संस्थागत सुशासनमाथि प्रभावकारी निगरानी आवश्यक छ। नियामक निकायले कम्पनीहरूको वित्तीय जोखिम समयमै पहिचान गर्ने र समस्या देखिए हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेछ।
३. बीमाको पहुँच र दायरा विस्तार: अझै ठूलो जनसंख्या बीमाको पहुँचबाहिर छ। ग्रामीण क्षेत्र, कृषि, पशुपन्छी, साना व्यवसाय तथा न्यून आय भएका नागरिकसम्म बीमा सेवा पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण छ। बीमालाई सहरी र औपचारिक क्षेत्रबाट बाहिर विस्तार गर्नुपर्नेछ।
४. निर्जीवन र जीवन बीमा क्षेत्रका समस्या समाधान: बीमा कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रिमियम निर्धारण, पुनर्बीमा व्यवस्थापन र दाबी भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ। कम्पनीहरूको व्यवसाय विस्तारसँगै वित्तीय अनुशासन कायम गराउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ।
५. संस्थागत सुशासन कायम गर्ने: पछिल्लो समय प्राधिकरणकै अध्यक्ष नियुक्ति र बर्खास्ती विवादमा परेको थियो। यस्तो अवस्थामा नियामक संस्थाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र व्यावसायिक स्वायत्तता कायम गर्नु नयाँ अध्यक्षका लागि महत्वपूर्ण परीक्षा हुनेछ।
