काठमाडौ । विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले कर कट्टा पछिको सम्पूर्ण रकम विदेश लैजान पाउने भएका छन् ।
विदेशी विनियम ऐन २०७५ अन्तर्रगत खोलिएका कम्पनीमा काम गर्ने विदेशी कामदारले यो सुविधा उपभोग गर्न पाउने भएका छन् । तर, औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तरर्गात काम गर्ने कामदारको हकमा भने यो सिमा ७० प्रतिशत नै कायमा गरिएको छ । यस अघि ७० प्रतिशत रकम मात्रै लैजान पाउने व्यवस्था थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विहीबार विदेशी विनियम सम्बन्धी एकिकृत निर्देशन २०८१ लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले अब विदेशी ऋणदाताहरूको चल र अचल दुवै सम्पत्ति धितोको रूपमा स्वीकार गर्ने सक्ने भएका छन् । धितोको प्रत्यक्ष स्वामित्व वा शीर्षक विदेशी ऋणदातालाई हस्तान्तरण नहुने व्यवस्था गरिएके छ ।
यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज संकलन तथा ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीको धितो लिलाम गर्न एजेन्टको रूपमा काम गर्न सक्थे, तर यसका लागि प्रत्येक पटक केन्द्रीय बैंकको पूर्व स्वीकृति आवश्यक पथ्र्यो।
भारतबाहेकका देशहरूबाट सेवा आयातका लागि, विशिष्ट नियामक स्वीकृति बिनाको प्रत्यक्ष बैंक भुक्तानी प्रति कारोबार पाँच हजा डलरसम्म सीमित थियो। यसलाइ बढायर ८ हजार डलर पुर्याइएके छ । नेपाली नागरिक र नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीले भारतबाट वस्तु अयात गर्दात ३ लाख सम्मकै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो भने विदेशी कम्पनीहरूले नियामक स्वीकृतिको साथ ३० लाखसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्दै पाँच लाख र ४० लाख पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै, विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सेवाहरूको व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएके छ ।
यसअघि यस्तो व्यवस्था नभएपनि अब केन्द्रीय बैंकद्वारा अधिकार प्राप्त वाणिज्य बैंकहरू र पूर्वाधार विकास बैंकहरूले अब विदेशी लगानीकर्ताहरू विदेशी लगानी कम्पनीहरू विदेशी ऋण प्रदायकहरू वा ऋण प्राप्तकर्ताहरूलाई हेजिङ सेवाहरू र अग्रिम सम्झौता प्रदान गर्न सक्नेछन्।
