काठमाडौं। सरकारले आउँदो असोज १ गतेदेखि देशभर सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै यसको कार्यान्वयन, आवश्यकता, फाइदा, वेफाइदाको विषयमा चर्चा सुरु भएको छ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत सवारीसाधनलाई नियमन गर्ने प्रणाली हो। यस प्रणालीमार्फत सवारीसाधनहरुलाई सजिलै पहिचान गर्न सकिने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा पहेँलो प्लेटमा कालो अक्षर सार्वजनिक वा पर्यटक सवारीसाधनका लागि हुनेछ भने सेतो प्लेटमा कालो अक्षर निजी सवारीका लागि रहनेछ। सेतो प्लेटमै रातो अक्षर सरकारी वा संस्थानका सवारीका लागि र नीलो अक्षर कूटनीतिक सवारीका लागि रहने व्यवस्था गरिएको छ।

हाल सात किसिमका नम्बर प्लेट प्रयोगमा छन् तर इम्बोस्ड प्रणाली लागू भएपछि रङ र अक्षरका आधारमा चार प्रकारका मात्र हुनेछन्।

किन आवश्यक छ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएपछि सवारीसाधनसम्बन्धी डिजिटल तथ्यांक तयार हुने छ। यस प्रणालीमा नम्बर प्लेटमै डिजिटल रेकर्ड हुने भएकाले कर नतिरी चलेका सवारीसाधनलाई सजिलै नियन्त्रणमा लिन सकिने विभागको दाबी छ।

यसमा ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन’ प्रणाली प्रयोग गरिएको छ, जसमार्फत सवारी कहाँ छ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विवरण तत्काल पत्ता लगाउन सकिन्छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएपछि सवारीसाधनसम्बन्धी डिजिटल तथ्यांक तयार हुने र सरकारी निकायलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सडकमा कति गाडी गुडेका छन्, कतिले कर तिरेका छन्, कतिले छैनन् ? यी सबै कुरा एकै क्लिकमा थाहा पाउन सकिने विभागका अधिकारीहरू दाबी गर्छन्।

अर्कोतर्फ, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानले सवारी सुरक्षित हुने विश्वास पनि गरिएको छ। विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार, यो नम्बर प्लेट एक पटक जडान गरिसकेपछि पुनः निकालेर अर्कोमा प्रयोग गर्न सकिँदैन, जसले चोरीको सम्भावना कम हुन्छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एक पटक जडान गरेपछि पुनः निकाल्न नमिल्ने गरी बनाइएको छ। झिक्न खोज्दा प्लेट भाँचिन्छ र फेरि प्रयोग गर्न सकिँदैन। त्यसैले यो सुरक्षित छ र अरू कसैले चाहेर पनि बदल्न सक्दैन।

विवाद के हो?

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा देशभर प्रयोग हुँदै आएको साधारण नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गर्दै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। यसका लागि २०७३ जेठ १९ गते बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो। सम्झौताअनुसार कम्पनीले २०७८ सालभित्र करिब २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने थियो। तर यो काम समयमा अघि बढ्न सकेन। ढिलासुस्ती, विवाद र कमजोर कार्यान्वयनकै कारण परियोजना अलपत्र परेको हो।

आरोप अनुसार सरकारले न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर महँगो दर कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। २०७३ सालमा करिब २ करोड ९७ लाख डलरमा प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छाडेर ३ करोड ८८ लाख डलर कबोल गर्ने अमेरिकी–बंगलादेशी कम्पनीलाई छनोट गर्दा विवाद तीव्र भएको थियो।

यसमा पछि थप २२.५ प्रतिशत लागत वृद्धि समेत गरिएको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आयो। सम्झौताअनुसार नम्बर प्लेटको सम्पूर्ण खर्च सवारीसाधनधनीले तिर्नुपर्छ र संकलित रकमको ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनी र ३० प्रतिशत मात्र सरकारले पाउने व्यवस्था भएपछि आलोचना चर्किएको थियो।

२०७४ साउन २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९ को अनुसूची संशोधन गरी प्लेट अंग्रेजी भाषामा राख्ने प्रावधान भएपछि नयाँ विवाद जन्मियो। धेरैले नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरे। साथै, नम्बर प्लेटको गुणस्तर, ठेक्का पाउने कम्पनी कालोसूचीमा परेको हल्ला र महँगो मूल्यजस्ता कारणले पनि आलोचना थपिएको थियो।

अंग्रेजी भाषाको प्रयोगले देवनागरी लिपिको अवमूल्यन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो भने, आर्थिक अनियमितताको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी दर्ता भएको थियो। यी कारणले गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयन पटक–पटक म्याद थपिए पनि अघि बढ्न सकेको थिएन।

हाल भने निर्देशक यादवले पुराना विवाद र कानुनी अड्चन समाधान भएकाले कार्यान्वयन अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार, ‘अदालतले सरकारले गरेको निर्णयलाई वैधानिक ठहर गरिसकेको छ र अख्तियारले पनि लामो अनुसन्धानपछि अनियमितता नभएको भन्दै क्लिन चिट दिएको छ। यी दुवै निकायबाट बाटो खुलेपछि सरकारले पुनः यो योजना अघि बढाएको हो।’

यस क्रममा सरकारले २०८१ चैत १९ गते इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य हुनेछ।

यसैबीच सरकारको यो निर्णयविरुद्ध ‘जाग नेपाली’ नामक समूहले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। संगठनका संयोजक डा. दीपेश केसीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन लिपि प्रयोग गर्नु देशको मौलिक लिपि समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाउँदै विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक केसीले, “देवनागरी लिपि मेटाएर रोमन लिपि कायम गर्ने प्रयासलाई नेपाली जनताले स्वीकार्ने छैनन्,” भन्दै कठोर आन्दोलनको चेतावनी दिए। उनका अनुसार, लिपि मात्र होइन, अर्बौँ कमिसनको लोभमा विदेशी कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने योजनालाई पनि जनताले अस्वीकार गर्नेछन्।

उनले देशको लिपि मेट्न खोज्ने राजनीतिक नेताहरूलाई जनताले सडकबाट मात्र होइन, देशबाटै लखेट्ने बताए। साथै, सत्ताको दुरुपयोग गरेर मातृभाषा मेटाउने ‘ग्रान्ड डिजाइन’विरुद्ध सबै ठाउँबाट प्रतिकार गर्न आह्वान पनि गरे।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सही कि गलत?

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले यसबारे बुझेर मात्र विरोध वा समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले भने, “मैले प्राविधिक विषय बुझाउन खोजेको हो। विरोध वा समर्थन गर्ने तपाईंहरूको आफ्नो निजी विषय हो। भिडको पछाडि होइन, बुझेर मात्र विरोध वा समर्थन गरौँ। यो तपाईंको निजी स्वतन्त्रता हो।”

गजुरेलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको प्राविधिक पक्षबारेबारे स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भनेको प्रविधिको प्रयोग भएको प्लेट हो। यो अहिले हामीले प्रयोग गर्दै आएको साधारण नम्बर प्लेटको डिजिटलाइज्ड फर्म हो। अहिले जसरी हामीले हातहातमा मोबाइल बोकिरहेका छौँ, पहिला ल्यान्डलाइन फोन थियो, त्यसपछि प्रविधिमा सुधार गरिएको मोबाइल फोन आयो। यस्तै, नम्बर प्लेटको प्रविधि सुधार गरिएको रूप इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हो।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा साधारण नम्बर प्लेटको जस्तो नम्बर पनि हुन्छ र त्यसमा एउटा चिप पनि जडान गरिएको हुन्छ। त्यो चिपमा सवारीको सम्पूर्ण विवरण राखिन्छ। जे–जे जानकारी चाहियो त्यो चिपमा राख्न सकिन्छ। तर जीपीएस प्रविधि होइन, निजी गोपनीयता भन्ने विषय लागु हुँदैन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिडर भनेर गेटहरू बनाउनुपर्छ। त्यो गेटबाट सवारी छिरेपछि यहाँबाट छिर्‍यो, उता गयो भन्ने पनि थाहा हुन्छ।

अहिलेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटले सामान्य जानकारी मात्र दिने हो। आरएफआईडी गेट जुन ठाउँमा छ, त्यहाँ पुग्दा मात्र जानकारी थाहा हुने हो। जस्तोः नागढुंगाबाट सवारी छिरेको थाहा हुन्छ, त्यसपछि कता गयो भन्ने थाहा हुँदैन। तर, जीपीएस जडान भएको भए रियल टाइममा कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुन्थ्यो। तैपनि, हालको साधारण प्लेटभन्दा सरकारले लागू गर्दै गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रविधिमैत्री हो। थोरै भए पनि जानकारी पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ।

सवारी कहिले आयात भयो, यसको साहु को हो, कर तिरेको छ कि छैन, यसको ग्रीन स्टिकर, वातावरण चेकजाँचका सबै जानकारी चिपमा राख्न सकिन्छ। कुन शहरमा कति सवारी गुडेको, कुन सडकमा कति सवारी गुडेको सबै थाहा पाउन सकिन्छ। यातायात व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ। सवारी साधन हराउँदा खोज्न सजिलो हुन्छ।

त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भएपछि ब्लुबुक, लाइसेन्स, नवीकरण गरेका कागजातहरू केही पनि बोक्नु पर्दैन। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क महँगो भएको कारण विरोध भइरहेको छ। मानिसहरू खर्च गर्न चाहँदैनन्। त्यसैले अहिले जो–जो नयाँ दर्ता हुन्छन्, त्यसमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरी त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा लागू गरिनुपर्छ। पाँच वर्षभित्र चरणबद्ध गर्ने, पैसा भएपछि परिवर्तन गर्ने योजना बनाएको भए अझ उत्तम हुन्थ्यो।

उनले थपे, “शुल्क महँगो त छ, घटाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अधिकतम रु. १००० मा सीमित गर्न सके विरोध हुने थिएन। यो केका लागि प्रयोग गर्ने? अहिले भइरहेको साधारण प्लेट र यो डिजिटल इम्बोस्ड प्लेटमा के फरक छ? के फाइदा हो? यो खर्च गरेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ? यसबारे राज्यले जनतालाई बुझाउनुपर्छ। नबुझाईकन २५००–३००० खर्च गरेर नयाँ नम्बर प्लेट राख् भने जस्तो जनताले बुझेकाले उनीहरू उत्साहित छैनन्।”

गजुरेलकै शब्दमा, “धेरैले यो नम्बर नेपालीमा हुनु पर्ने आवाज उठाएका छन्। आफ्नो भाषामा हुँदा उत्तम हुन्थ्यो। हामी सबै क्षेत्रमा नेपाली भाषा तथा संकेत प्रयोग गर्ने गरौँ। पैसा तिर्नुपर्ने झन्झट हुने भन्दै पनि ठूलो विरोध छ। पूर्ण व्यवस्थापन भएको छ त? देशभर ६५ लाखभन्दा बढी सवारी दर्ता छन्। झन्झट नभई व्यवस्थित रूपमा सेवा दिन तयार छौँ? शुल्क तिर्न स्मार्ट लाइसेन्सजस्तै २–३ वर्ष कुर्नुपर्ने हो? समय तालिका बनाएर लागू गर्ने योजना बनाएको भए हुने। आवश्यक पूर्वाधार पनि तत्काल बनाउनुपर्छ जस्तै आरएफआईडी गेट, रिडर मेसिनको व्यवस्था।”

राज्यले यो विषय प्रयोगकर्तासँग छलफल नगरी, बुझाउन नसकी लागू गर्न खोज्दा समस्या आएकोले छलफल र सूचना दिन ढिला नगर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अवधारणा प्राविधिक दृष्टिले आधुनिक, पारदर्शी र सुरक्षामुखी मानिन्छ। यसले कर संकलन सहज बनाउन, सवारीसाधन पहिचान गर्न र चोरी नियन्त्रणमा मद्दत गर्न सक्छ। डिजिटल तथ्यांक र आरएफआईडी प्रणालीमार्फत यातायात व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन लाभ हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, यस प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रियामा देखिएका विवाद, उच्च शुल्क, विदेशी कम्पनीलाई दिएको अत्यधिक लाभ, भाषागत संवेदनशीलता र पूर्वाधारको अपर्याप्तताले यसको आलोचना बढाएको छ। साथै, आम जनतासँग पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा लागू गर्न खोजिएकोले असन्तोष थपिएको देखिन्छ।

त्यसैले, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई पूर्णरूपमा सही वा गलत भनेर मात्र टुङ्ग्याउन सकिँदैन। यसको मूल उद्देश्य सकारात्मक भए पनि सफल कार्यान्वयनका लागि शुल्क यथोचित बनाउनु, देवनागरी लिपिको सम्मान गर्नु, आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नु र आम नागरिकलाई पर्याप्त जानकारी दिनु अनिवार्य छ। यदि यी पक्ष सच्याइए भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालका लागि सही र दीर्घकालीन फाइदाजनक हुनेछ, अन्यथा हालकै असन्तोषले यसलाई गलत ठहराउने सम्भावना रहन्छ।