काठमाडौं । भारतले करको बहुदरको गुड्स एन्ड सर्भिसेज ट्याक्स (जीएसटी) दुईथरीमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिनअघि स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘दिवाली उपहार’ स्वरूप जीएसटीका दर समायोजनको घोषणा गरेका थिए । उनले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सामग्रीमा करका दरमा उल्लेखनीय कटौती पनि हुने घोषणा गरे ।
उनले सर्वसाधारणको आवश्यकताका सामग्रीमा करमा धेरै कटौती गरिने र सुविधा बढ्ने दावी गरे । त्यसो हुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो हुने र त्यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ बल मिल्ने उनको दावी थियो ।
लागु भएको आठ वर्षपछि मात्र भारतले वस्तु तथा सेवा करमा महत्वपूर्ण सुधारको योजना अघि सारेको छ । आरम्भमा भारतले वस्तु तथा सेवाको प्रकृतिका आधारमा जीएसटीमा चारथरी दर लगाएको थियो ।
जसमा ५ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत, र २८ प्रतिशत करका दर कायम गरेको थियो । अहिले त्यसलाई दुईवटा दरमा मात्र क्रमशः ५ र १८ प्रतिशतमा सीमित पार्ने प्रस्ताव गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
जसअनुसार १२ प्रतिशत कर लाग्दै आएका अधिकांश सामग्रीमा अब ५ प्रतिशत अनि २८ प्रतिशत कर लाग्दै आएका अधिकांश सामग्रीमा १८ प्रतिशत जीएसटी लाग्ने छ । साथै, विलासिता र सूर्तीजस्ता वस्तुमा विशेष दर आकर्षित हुने छन् ।
भारतको कदमले नेपालमा भ्याटको सुधार गर्दा बहुदरभन्दा कार्यान्वयनका झन्झट घटाउने करका जानकारहरु बताउँछन् । यसले प्रभावकारिता बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न र विद्यमान एकल दरलाई कम गरेर सरलीकृत गर्न प्रोत्साहन मिल्ने विज्ञहरूको मत छ । अप्रत्यक्ष करको मामिलामा नेपाल दक्षिण एशियाली क्षेत्रमै अग्रणी मानिने सरकारी अधिकारीहरुको दावी छ ।
नेपालले सन् १९९७ मा एकल दरको भ्याट लागु गरेको थियो भने भारतले भ्याटकै स्वरूपमा देशभर एकल कर भनेर सन् २०१७ मा बहुदरको जीएसटि लगाएको थियो ।
भारतको घोषणाले नेपालमा प्रत्यक्ष असर नगर्ने तर देशभित्रै कर सुधारको बहसमा भने त्यसले प्रभाव पार्ने करका जानकारहरु बताउँछन् । भ्याट वा जीएसटीजस्ता अप्रत्यक्ष करहरू देशको सीमाभित्र मात्र लागु हुने हुँदा तिनको मूल्यमा त्यही सीमाभित्र मात्र असर पर्ने बताइएको छ ।
भारतले लागु गर्नुभन्दा दुई दशकअगावै नेपालले अंगीकार गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर अहिले राजस्व उठाउने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बनिसकेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा सरकारले ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ भ्याट उठाएको थियो भने दोस्रो स्थानमा रहेको आयकरमार्फत् २ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो । सो अवधिमा सरकारको कुल राजस्व आम्दानीको २८.५ प्रतिशत हिस्सा भ्याटको थियो । नेपालमा १३ प्रतिशतको एकल दरमा भ्याट लागु भएको छ ।
‘भारतले जस्तो बहुदर हामीले सुरुदेखि नै लगाएका छैनौं । केही वर्ष १० प्रतिशतमा रहेको थियो अहिले १३ प्रतिशत छ’ आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी वासुदेव पौडेलले भने ।
निजी क्षेत्रले नेपालमा भ्याटलाई बहुदरमा लागु गरिनुपर्ने माग विगतमा निकै उठाएको थियो । सुनमा र ऊनमा पनि समान दरको भ्याट लगाउनु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
सन् १९९७ मा सुरु हुँदा १० प्रतिशत तोकिएको भ्याटको दर त्यसको करिब आठ वर्षपछि बढाइएको थियो । हाल आधारभूत आवश्यकताका केही वस्तुमा बाहेक सबैमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्छ । व्यवसायीको हकमा भ्याट लाग्न कारोबारमा दुईवटा सीमा तोकिएका छन् ।
वस्तुको मात्र कारोबार गर्नेको हकमा जम्मा बिक्री ५० लाख रुपैयाँ अनि सेवा मिसिएको कारोबार गर्नेको हकमा जम्मा बिक्री ३० लाख रुपैयाँको सीमा रहेका छन् । त्योभन्दा माथिका कारोबारमा भ्याट आकर्षित हुन्छन् ।
नामअनुसार यो कर वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि हुने हरेक शृङ्खलामा लाग्ने बताइन्छ । अनि त्यो अन्तिम उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ । विदेशबाट आयात गरिएका सामग्रीको हकमा यो कर भन्सार बिन्दुमै उठाइन्छ ।
‘करदाताले त्यहाँ तिरेको भ्याटलाई आफ्नो खरिदमा क्रेडिट लिन्छ अनि बिक्री गरेर उठाएपछि उसले बिक्रीमा उठाएकोबाट आफूले भन्सार बिन्दुमा तिरेको घटाएर बाँकी राज्यलाई तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति अम्बिकाप्रसाद पौडेलले कर कानुनमा पनि सरलीकरण तथा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । प्रविधिको प्रयोगले भ्याट छलीजस्ता गलत कार्य विगतभन्दा कम भए पनि सुधारको प्रशस्त खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।
