काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो एक महिनामा कुल बजेटको ०.००६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।
कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा ३ करोड ८७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
साउनमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेट २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाखमध्ये ३ करोड १५ लाख ३४ हजार अर्थात् ०.१२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाखमध्ये ७२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ०.०२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१४ वटा मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयहरू रहेको बागमतीमा यी संरचनामध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोक सेवा आयोगले खर्च गरेको छ। आयोगले कुल विनियोजित बजेटको ७.१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
प्रदेश सभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विनियोजित बजेट खर्च गरेको छैन भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पनि साउनको वित्तीय प्रगति शून्य छ ।
यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटको १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५३ करोड ८० लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २१ करोड ९५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये साउनमा २० लाख ४९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ७७ करोड ९६ लाख ६२ हजार बजेटमा वित्तीय प्रगति शून्य छ ।
यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाखमध्ये ०.०३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७ अर्ब २८ करोड २१ लाख बजेटमा ०.०१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६२ करोड ११ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेटमा ०.२८ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँमा खर्च शून्य छ ।
साउनसम्म अधिकांश मन्त्रालयहरूको विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समयमै योजनाको छनोट, टेन्डर प्रक्रिया तथा ठेक्का सम्झौता नगरी ढिलासुस्ती बढ्ने देखिन्छ ।
यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये कुनै पनि शीर्षकमा खर्च भएको देखिँदैन ।
३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल विनियोजन ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाखमध्ये ०.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित २४ अर्ब ८० करोड १९ लाखमध्ये चालुतर्फ ०.४४ र पुँजीगततर्फ ०.०३ प्रतिशत गरी कुल ०.०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
साउनसम्म अधिकांश मन्त्रालयहरूको विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समयमै योजनाको छनोट, टेन्डर प्रक्रिया तथा ठेक्का सम्झौता नगरी ढिलासुस्ती बढ्ने देखिन्छ । तथापि, मन्त्रालयहरू यतिबेला कार्यविधि बनाउने चटारोमा रहेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन सञ्चालन नभएको बताइएको छ ।
