काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरूबाट सरकारले ९३ करोड रुपैयाँ बराबर कर संकलन गरेको छ ।
डिजिटल सर्भिस ट्याक्स र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत उक्त रकम बराबर कर तिरेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सामाजिक सञ्जालहरूबाट डिजिटल सर्भिस ट्याक्स उठाउन सुरु गरेको सरकारले पहिलो वर्ष उल्लेख्य कर संकलन गर्न नसकेपनि दोस्रो वर्ष भने ५० करोड रुपैयाँ कर संकलन भएको विभागको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्षसम्म भने कुल ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइसकेको विभागको तथ्यांक छ ।
गैरवासिन्दा व्यक्ति तथा कम्पनीले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाबापत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत ल्याएको थियो ।
पछिल्लो प्रावधान अनुसार सरकारले वार्षिक ३० लाखसम्मको कारोबारमा छुट दिएको छ । त्यसभन्दा बढीको कारोबारमा भने कर लाग्ने प्रावधान छ ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विद्युतीय सेवा करमा झन्डै दुई दर्जन सामाजिक सञ्जाल दर्ता भइसकेका छन् । जसमा गुगल एसिया प्यासिफिक, मेटा प्ल्याटफर्म आयरल्यान्ड, गुगल आयरल्यान्ड, टिकटक प्रालि, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, एप्पलजस्ता कम्पनीका क्षेत्रीय शाखा दर्ता भई नियमित कर तिर्न थालेका छन् । यस्ता कम्पनीले कारोबारको २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारलाई नियमित कर तिर्दै आफ्नो व्यवसाय गर्दा गर्दै एकाएक सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले भने करदाता नै लज्जित बनेका छन् । उनीहरुले दर्ता हुन नचाहेको भनिसकेका छैनन् । विदेशस्थित मुख्यालयमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय पुगे नपुगेको एकिन छैन । सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले नेपाल सरकारको निर्णय नहेर्ने भन्दै सञ्जालमै रोक लगाउन आदेश दिइसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताहरुले सोमालिया सरकारले गरेको निर्णय नेपाल सरकारले कति दिनमा थाहा पाउँछ ? भन्ने प्रश्न गर्दै बुहराष्ट्रिय कम्पनीको ब्राण्ड बनाइसकेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीका लागि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कहिले र कसरी पुग्छ भन्नेमै प्रश्न उठाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा धेरै नेपालीले फेसबुक बन्द हुँदैछ भनेर पोस्ट गरेपछि भने मेटाले बल्ल यो कुरा थाहा पाएको छ । उसले नेपालमा कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे सोधखोज सुरु गरेको छ ।
