चितवन। आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गत आर्थिक वर्षको आय विवरण नबुझाएका करदातालाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न थालेको छ। विवरण बुझाउने दायित्व भएकामध्ये करिब ५० प्रतिशत करदाताले विवरण नबुझाएको पाइएको भन्दै कार्यालयले फोन सम्पर्क र सचेतना अभियान सुरु गरेको हो।
कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार मंसिर १ देखि ५ गतेसम्म माइकिङ र जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। यस क्रममा करदातालाई सरकारले उपलब्ध गराएका कर छुट र अन्य सुविधाबारे जानकारी दिने तयारी गरिएको छ। उनले सबै करदातालाई पारदर्शी रूपमा कर तिर्न र कर छलि नियन्त्रणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण कार्यालयमा आंशिक क्षति भए पनि सेवा प्रवाह हाल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएको छ। चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये तीनमा भरतपुर कार्यालय र बाँकी चारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय खैरहनीमार्फत सेवा दिइँदै आएको छ।
सरकारले संरचनागत परिवर्तन गरे पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म पुरानै संरचनाबाट सेवा निरन्तर रहने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। खड्काका अनुसार चितवनमा हाल करिब ७२ हजार करदाता दर्ता छन्, जुन संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असोज मसान्तसम्म कार्यालयले रु ५ अर्ब ६५ करोडको लक्ष्यअनुसार रु ५ अर्ब ५१ करोड राजस्व असुली गरी ९७.४७ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ।
गत वर्षसम्म पाँच हजारभन्दा बढी करदाताले करिब रु १ अर्ब ५५ करोड बक्यौता नबुझाएको कारण उनीहरूको अचल सम्पत्तिमाथि दाबी राखी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
कार्यालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनलाई नियमित बनाएको छ। कारोबारका क्रममा बिल–बिजक जारी भएका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा निगरानी भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। मेला, महोत्सव वा प्रदर्शनी सञ्चालन गर्नुअघि आयोजकले सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा अस्थायी भ्याट दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानबारे पनि कार्यालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही करदातासम्बन्धी फाइल तथा कागजात नष्ट भएकाले स्थायी लेखा नम्बर (PAN) खारेज प्रक्रिया केही समयका लागि प्रभावित भएको कार्यालयले जनाएको छ। यस्ता करदाताको कर परीक्षण कार्य छिटो टुंग्याउन सरोकारवालाको सहयोग आवश्यक हुने बताइएको छ।
कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम म्याद पुगेका करदाताका फाइल परीक्षण कार्य अघि बढाएको छ। राजस्व जोखिमका आधारमा परीक्षण आवश्यक परेमा विभागीय स्वीकृतिसहित अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, आर्थिक ऐन २०८२ मार्फत उपलब्ध गराइएका आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसम्बन्धी विशेष छुट तथा सुविधाको लाभ लिन करदातालाई कार्यालयले आग्रह गरेको छ। पुस मसान्तसम्म विवरण नबुझाएका वा कर दाखिला नगरेका करदाताले स्वयं विवरण बुझाई यी सहुलियतपूर्ण योजनाको लाभ लिन सक्ने कार्यालयको भनाइ छ।
