नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा व्यक्तिगत आयकर प्रणालीमा ऐतिहासिक परिवर्तन गरेको छ।
विशेषगरी मध्यम वर्गीय नागरिकलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले कर छुटको सीमा दोब्बर बनाउँदै व्यक्तिगत आयकर संरचनामा व्यापक संशोधन गरेको छ। यस निर्णयले करदातामाझ सकारात्मक सन्देश दिएको भए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको प्रभावबारे बहस सुरु भएको छ।
यद्यपि कर दर घटाउँदा राजस्व संकलनमा दबाब पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। सरकारले भने करदाताको संख्या बढाएर तथा कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाएर राजस्व घाटा पूर्ति गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
नेपालको ठूलो आर्थिक क्षेत्र अझै अनौपचारिक भएकाले करको दायरा विस्तार गर्नु सरकारका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
नेपालको कर प्रणाली राज्यको आर्थिक मेरुदण्ड हो। विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने प्रमुख माध्यम कर नै हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले व्यक्तिगत आयकर व्यवस्थामा केही महत्वपूर्ण सुधार र सहुलियतका उपायहरू अघि सारेको छ, जसले करदाताको प्रत्यक्ष जीवनमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यले जानकारी दिए ।
नेपाल सरकारका पूर्व गर्भनर एंव अर्थविद् डा. चिरञ्जिवी नेपाललले वर्षको बजेटको मुख्य विशेषता भनेको न्यून तथा मध्यम आय भएका नागरिकलाई कर भारबाट केही राहत प्रदान गर्ने प्रयास रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, 'बढ्दो महँगी, जीवनयापन खर्च र आर्थिक दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आयकर संरचनामा संशोधन गरी करदातामैत्री नीति अवलम्बन गरेकाले कर प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।'
व्यक्तिगत आयकर केवल राजस्व संकलनको माध्यम मात्र होइन, सामाजिक तथा आर्थिक समानता कायम गर्ने एउटा महत्वपूर्ण उपकरण हो भन्नेमा दुविधा छैन ।
कर प्रणालीको अन्तिम बिन्दु भनेकै सर्वसाधरण भएकाले व्यक्तिगतदेखि सामाग्रि सबैको कर तिर्ने भनेकै जनता रहेको उद्योगी व्यवसायीको जोड छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले उच्च आय भएका व्यक्तिबाट बढी कर संकलन गरी राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने भएकाले कर तिर्नु कानुनी दायित्व मात्र नभई जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्यसँगै उद्योगी व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसायसँगै कर्मचारीको कर एंव व्यक्तिगत कर तिरेको र नयाँ नियम पनि पालना गर्नेमा ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गरे ।
हाल कर प्रशासनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। अनलाइन कर विवरण पेश गर्ने, कर भुक्तानी गर्ने तथा करदाताको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीले कर प्रशासनलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाएको छ। यसले करदातालाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट कम गर्नुका साथै कर छली नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुर्याएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को व्यक्तिगत आयकर नीति समग्र रूपमा हेर्दा करदातालाई राहत दिने, कर प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने तथा राजस्व संकलनलाई सुदृढ गर्ने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ।
यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र करदाता सबैको समान सहभागिता आवश्यक छ। जब नागरिकले करलाई विकासको साझेदारीका रूपमा बुझ्छन्, तब मात्र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार बलियो बन्न सक्छ।
अन्ततः, पारदर्शी कर प्रणाली, जिम्मेवार करदाता र उत्तरदायी सरकारबीचको सहकार्यले नै नेपालको आर्थिक विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
यस वर्ष सरकारले व्यक्तिगत आयकरको १ प्रतिशत कर लाग्ने सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार पहिलो १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर-सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धलाई शून्य प्रतिशत लाग्नेछ। त्यसपछि ५ लाख रुपैयाँसम्मको थप आयमा १० प्रतिशत, अर्को १० लाखमा २० प्रतिशत, त्यसपछिको १५ लाखमा २७ प्रतिशत तथा ४० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा २९ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर ३९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। नयाँ बजेटले यसलाई घटाएर २९ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। यसले उच्च आय भएका करदातालाई समेत राहत दिएको देखिन्छ।
साथै अविवाहित र विवाहित व्यक्तिका लागि छुट्टाछुट्टै कर स्ल्याब राख्ने व्यवस्था हटाएर समान कर संरचना लागू गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यसमध्ये १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयकरबाट मात्र करिब ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, जसले व्यक्तिगत तथा संस्थागत आयकरको महत्व स्पष्ट देखाउँछ।
कर प्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन सरकारले डिजिटल कर प्रशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ। अब कर विवरण पेश गर्ने, कर भुक्तानी गर्ने तथा कर फिर्ता प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीमार्फत सहज बनाइँदैछ। व्यवसायमा केन्द्रीय बिलिङ अनुगमन, एआई आधारित कर मूल्यांकन तथा स्वचालित भ्याट फिर्ता प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को व्यक्तिगत आयकर नीति करदातामैत्री, सरल तथा सुधारमुखी देखिन्छ। बढ्दो महँगीको समयमा कर छुटको सीमा वृद्धि हुनु मध्यम वर्गका लागि राहतको विषय बनेको छ।
अब यसको वास्तविक सफलता भने कर प्रशासनको प्रभावकारिता, करदाताको सहभागिता तथा राजस्व व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ। नेपालको आर्थिक विकास र वित्तीय स्थायित्वका लागि जिम्मेवार कर संस्कृतिको विकास अझै महत्वपूर्ण विषय बनेर रहनेछ।
यद्यपि चुनौतीहरू अझै कायम छन्। धेरै नागरिकमा करसम्बन्धी पर्याप्त जानकारीको अभाव देखिन्छ। अनौपचारिक क्षेत्रको विस्तार, सीमित कर शिक्षा तथा कर चेतनाको कमीका कारण अपेक्षित कर सहभागिता हासिल हुन सकेको छैन।
करको दायरा विस्तार गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले जनचेतना कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। व्यक्तिगत करमा सङ्घीय सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा एक रुपता हुन आवश्यक छ । एक ठाउँमा तिर्दा सबैमा डेटा पुगेर राहत हुन आवश्यक छ ।
