काठमाडौं। मुलुकका सातवटै प्रदेश सरकारले आज सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै छन्। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको कानुनी व्यवस्थाअनुसार असार १ गतेभित्रै बजेट ल्याउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधानलाई पछ्याउँदै प्रदेश सरकारहरूले आ(आफ्नो प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्।
यसअघि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याइसकेको छ। संघीय बजेटको सिलिङ र अनुदानलाई नै आधार बनाएर प्रदेशहरूले आफ्नो बजेट तयार पारेका हुन्। यसैगरी, स्थानीय तहहरूले भने आगामी असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
मधेशले दिउँसो १ बजे सुरु गर्ने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम साँझ ५ बजे
विभिन्न प्रदेशहरूले आआफ्नो प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुतिका लागि आन्तरिक तयारी पूरा गरी समयतालिका तय गरेका छन्।
मधेश प्रदेशले दिउँसो १ बजे, कर्णालीले ३ बजे तथा कोशी, बागमती र गण्डकीले दिउँसो ४ बजे र लुम्बिनीसँगै सुदूरपश्चिमले साँझ ५ बजे बजेट ल्याउँदैछन्।
सुशासन र कृषिमा जोड, तर कार्यान्वयनमा आशंका
केन्द्र सरकारको बजेट वक्तव्यको पदचाप पछ्याउँदै सातै प्रदेशले यसपटक सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, र पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर नयाँ बजेट तयार पारेका छन्।
बजेटको प्राथमिकता र आकर्षक नारा अघि सारिए पनि प्रदेश सरकारहरूको खर्च गर्ने क्षमतामाथि भने विगत झैँ यस वर्ष पनि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सबैजसो प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन। विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्च गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारहरू निकै कमजोर देखिएका छन्।
सीमित स्रोतसाधानका बीच नयाँ महत्वाकाङ्क्षी योजना ल्याइरहँदा, विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र खर्च गर्ने प्रणालीमा सुधार ल्याउनु नै सातै प्रदेशका लागि मुख्य चुनौती हुने देखिन्छ।
