काठमाडौं। सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल करिब ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार ४.३१ प्रतिशतले वृद्धि गरिए पनि प्रदेशहरूको कमजोर आन्तरिक राजस्व, संघीय अनुदानमाथिको उच्च निर्भरता र खर्च कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रदेशहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटमध्ये विकास निर्माणतर्फ (पुँजीगत खर्च) १ खर्ब ६० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने चालूतर्फ ७४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बजेटको आकारका हिसाबले बागमती प्रदेश सबैभन्दा ठूलो र गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा सानो बजेट ल्याउने प्रदेश बनेका छन्।
प्रदेशगत रूपमा बागमतीले ६६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, मधेशले ४९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ, कोशीले ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ, सुदूरपश्चिमले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीले ३७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, कर्णालीले ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तथा गण्डकीले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।
तर, बजेटको आकार ठूलो भए पनि प्रदेशहरूको आफ्नै आयस्रोत भने निकै कमजोर देखिएको छ। अधिकांश प्रदेशले चालू खर्च धान्न समेत पर्याप्त आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन्। प्रदेशहरूको बजेट मुख्यतः संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक तथा विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा आधारित छ।
आन्तरिक राजस्वको हिसाबले मधेश प्रदेशले ११ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने बागमतीले ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, लुम्बिनीले ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ, गण्डकीले ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, कोशीले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सुदूरपश्चिमले १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र कर्णालीले ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने अनुमान गरेका छन्। विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिमको कमजोर राजस्व क्षमताले प्रदेश सरकारहरूको आर्थिक आत्मनिर्भरतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
स्रोत अभाव पूर्ति गर्न केही प्रदेशले आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएका छन्। मधेशले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, गण्डकीले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र सुदूरपश्चिमले करिब २ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेका छन्। यस्तै, कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बचत रहेको नगद मौज्दातलाई आगामी वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाएका छन्। कोशीले ५ अर्ब रुपैयाँ, लुम्बिनीले ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र कर्णालीले ६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बचत रकम स्रोतका रूपमा देखाएका छन्।
प्रदेशहरूले राजस्व विस्तारका दीर्घकालीन रणनीति भन्दा कर छुट, अनुदान र वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
अर्थविद्हरूका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमै बजेट खर्च गर्न नसकेर ठूलो रकम बचत गर्ने अवस्था रहेको प्रदेशहरूले पुनः बलियो राजस्व आधारबिना वितरणमुखी कार्यक्रम समेटेर बजेट विस्तार गर्नु दीर्घकालीन रूपमा दिगो नहुने संकेत हो। संघीय अनुदान, ऋण र बचत रकममा अत्यधिक निर्भर रहेको वर्तमान संरचनाले प्रदेशहरूको वित्तीय स्वायत्तता कमजोर बनाएको र आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन तथा लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको विश्लेषण गरिएको छ।
