काठमाडौँ। सरकारले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण प्रक्रियामा नआएका कम्पनीहरूलाई लक्षित गर्दै जरिवाना र बक्यौता दस्तुरमा विशेष छुट दिने व्यवस्था ल्याएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार आगामी असोज मसान्तभित्र आवश्यक विवरण पेस गर्ने कम्पनीहरूले विगतका जरिवाना तथा बक्यौता दस्तुरबाट पूर्ण छुट पाउनेछन्।
सरकारको यो व्यवस्थाले निष्क्रिय, रोकिएका तथा कानुनी प्रक्रियाबाट बाहिरिएका हजारौँ कम्पनीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
के-के छन् कम्पनीलाई फाइदा?
जरिवाना पूर्ण मिनाहा: विगतमा वार्षिक विवरण नबुझाएका कारण लाखौँ रुपैयाँसम्म पुगेका जरिवाना र दस्तुर छुट हुनेछन्।
कम्पनी खारेज गर्न सहज: सञ्चालनमा नरहेका वा व्यवसाय बन्द भइसकेका कम्पनीहरूले पुराना बक्यौता नतिरी कम्पनी दर्ता खारेज गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन्।
व्यवसाय पुनः सञ्चालनको अवसर: जरिवानाको भारका कारण निष्क्रिय बनेका कम्पनीहरूले न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पुनः नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
सरकारले किन ल्यायो यस्तो योजना?
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको यो व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु रहेको देखिन्छ।
१. निष्क्रिय व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउन: लामो समयदेखि विवरण नबुझाई निष्क्रिय रहेका कम्पनीलाई पुनः प्रणालीमा फर्काउन सरकारको प्रयास हो।
२. आर्थिक गतिविधि बढाउन: जरिवानाको डरले निष्क्रिय बनेका कम्पनीहरू पुनः सञ्चालनमा आए बजारमा लगानी, कारोबार र रोजगारीका अवसर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
३. राजस्व सुनिश्चित गर्न: पुराना जरिवाना असुल्न कठिन हुने भएकाले छुट दिएर कम्तीमा चालु कर तथा सेवा शुल्क संकलन गर्ने सरकारको रणनीति रहेको छ।
४. ‘कागजी कम्पनी’ पहिचान गर्न: दर्ता भएर पनि वर्षौँदेखि सञ्चालनमा नरहेका कम्पनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्न यो योजना उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ।
कम्पनीहरूलाई के हुन्छ फाइदा?
लाखौँको जरिवाना शून्यस् समयमै विवरण नबुझाउँदा कम्पनीहरूमाथि थुप्रिएको चर्को जरिवाना र दस्तूर पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनेछ। कम्पनी बन्द गर्न सजिलोस् व्यवसाय चल्न नसकेर कम्पनी बन्द(दर्ता खारेज) गर्न चाहनेहरूले पनि पुराना सबै बक्यौता नतिरी, सहजै र बिना झन्झट कम्पनी खारेज गर्न पाउनेछन्।
सजिलै सञ्चालन गर्न सकिनेस् जरिवानाकै डरले निष्क्रिय बसेका कम्पनीहरूले न्यूनतम शुल्क तिरेर पुनः वैधानिक रूपमा व्यवसाय सुरु गर्न सक्नेछन्।
कसरी लिने सुविधा?
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको वार्षिक विवरण तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने।
कम्पनी रजिस्ट्रारको अनलाइन प्रणाली वा कार्यालयमार्फत आवश्यक कागजात पेस गर्ने।
चालु आर्थिक वर्षका लागि लाग्ने कानुनी शुल्क तथा कर भुक्तानी गर्ने।
सम्पूर्ण प्रक्रिया २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने।
तोकिएको समयसीमाभित्र प्रक्रिया पूरा गरेपछि विगतका सबै जरिवाना तथा बक्यौता दस्तुर स्वतः मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो व्यवस्थालाई कम्पनीहरूको अभिलेख व्यवस्थापन, आर्थिक गतिविधि विस्तार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सम्बन्धित सबै कम्पनीलाई समयमै प्रक्रिया पूरा गरी छुट सुविधाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ।
