काठमाडौं । गाडीमा अपारदर्शी सिसा राखेको पाइए एक लाख रुपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्ने नियम छ । मादक पदार्थ वा नशालु पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाए २५ देखि ५० हजार तिर्नुपर्छ ।
यतिमात्र होइन, निर्धारित स्थानबाहेकबाट पैदलयात्रीले यात्रा गरेमा ५ सय, दुईपांग्रे सवारीसाधनले अफलाइन सेवा प्रदान गरे २ हजार रुपैया कर तिर्नुपर्ने नियम रहेको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने ट्राफिक जरिवाना अनुसार, सार्वजनिक सवारीमा भाडादरको सूची नराखेमा वा बढी लिएमा २ देखि १० हजार, अनुमति प्राप्त नगरेको अर्को वर्गको सवारीसाधन चलाए ५ देखि १५ हजार, सडक इजाजतपत्र नलिइ चलाए १० हजार, प्रदूषण परीक्षणको प्रमाणपत्र नराखी चलाए ५ देखि १५ हजार, ट्राफिक संकेत हटाएमा, बदलेमा, हेरफेर गरेमा, बिगारेमा, मेटेमा ५ हजार, निर्धारण गरिएको गतिभन्दा बढी गतिमा सवारीसाधन चलाए ३ देखि ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी तोकिएको भन्दा बढी तौल बोकेमा १५ हजार, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्री राखेमा ५ देखि २० हजार, बेल्ट नबाँधी र हेल्मेट नलगाई चलाए ३ हजार, दर्ता गरिएको भन्दा अन्य प्रयोजनमा सवारी चलाए ५ देखि १५ हजार, सडकमा निर्माण सामग्री, सवारीसाधन वा पशु-चौपाया छोडी बाधा पुऱ्याए ५ देखि २५ हजार, फुटपाथमा सवारी चलाए, मोबाइल फोन प्रयोग गरी सवारी चलाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना राखिएको छ।
पैदलयात्री र सवारी चालकसम्मलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने गरी कानून ल्याउन खोजिएको विषयमा समर्थन र विरोधका आवाज उसैगरी सुनिन्छन्।
सडक पूर्वाधारको अवस्था र जरिवानाको रकम मेल नखाने भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ। यसमा व्यापक चर्चा भइरहँदा त्रासको वातावरणसमेत सिर्जना भएको छ।
कतिपयले जरिवानालाई नागरिकमाथिको आर्थिक भारका रूपमा हेर्छन् भने कतिपयले यसलाई अनुशासित समाज निर्माण गर्ने प्रभावकारी माध्यम मान्छन्।
तर सडक सुरक्षा, सार्वजनिक नीति र कानूनी व्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ट्राफिक जरिवानाको मूल उद्देश्य राज्यकोष भर्नु होइन नागरिकको ज्यान जोगाउनु हो।
कारण हिजो बिहीबार मात्रै नगर प्रहरीले मोटरसाइकलको ह्विल लक गरेको विरोधमा त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका एक युवाको निधन भएको छ। यो निधनबाट प्रश्न उठ्छ सकारले कर बढाएर आय वृछि गर्ने लक्ष्यमा छ ।
ट्राफिक प्रहरी र महानगर तथा नगर प्रहरीले निहुँ खोज्दै बाटोबाट कर बढाउने की सडक विस्तारको योजना सहित सुरक्षामा खटिने प्रश्न उठेको छ ।
