काठमाडौँ। संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले ४१ वर्ष पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै खनिज क्षेत्रको राजस्व, दस्तुर तथा सजाय ढाँचामा व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अघि बढाएको यस विधेयक प्रमाणीकरण भई कानुन बनेपछि खानी क्षेत्रको लगानी, रोयल्टी दर र दण्ड-सजायमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिन्छ।
विधेयकमा समावेश राजस्व, रोयल्टी, भू-बहाल, अनुमति दस्तुर र सजायसम्बन्धी मुख्य प्रावधानहरूको विश्लेषणात्मक विवरण यस प्रकार छ:
रोयल्टी दरमा अप्रत्याशित वृद्धि: तामामा सर्वाधिक ९,९००%
विधेयकले धातु तथा अधातु खनिज पदार्थको रोयल्टी दरमा भारी वृद्धि प्रस्ताव गरेको छ। तामाको रोयल्टीमा हालसम्मकै उच्च वृद्धि देखिएको छ भने अन्य बहुमूल्य तथा औद्योगिक खनिजमा पनि दरहरू निकै माथि लगिएका छन्।
-
तामा: साविकको प्रतिटन रु. ५ बाट बढाएर रु. ५०० पुर्याइएको छ (९,९००% वृद्धि)।
-
फलाम: प्रतिटन रु. ४० बाट बढाएर रु. २,००० पुर्याइएको छ (४,९००% वृद्धि)।
-
सिसा: प्रतिकिलो रु. १ बाट बढाएर रु. १५ प्रस्ताव गरिएको छ (१,४००% वृद्धि)।
-
जस्ता: प्रतिकिलो रु. ३ बाट बढाएर रु. १५ पुर्याइएको छ (१,२००% वृद्धि)।
-
सुन: प्रतिग्राम रु. १०० बाट बढाएर रु. १,००० पुर्याइएको छ (९००% वृद्धि)।
-
चाँदी र नुन: साविकको दरमा १०० प्रतिशत वृद्धि गर्दै चाँदी प्रतिकिलो रु. १०,००० र नुन प्रतिटन/किलो रु. १० पुर्याइएको छ।
-
चुनढुङ्गा, क्यालसाइट र खरी: साविकको रु. ६० बाट २५ प्रतिशत बढाएर रु. ७५ प्रस्ताव गरिएको छ।
भू-बहाल दर दोब्बर: उत्पादनअघि नै ठूलो आर्थिक भार
विधेयकको अनुसूची ५ अनुसार खानी सञ्चालकहरूले वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने भू-बहाल दर साविकको तुलनामा दोब्बर (१००% वृद्धि) बनाइएको छ। यसले गर्दा अन्वेषण वा व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनुअघि नै लगानीकर्ताले राज्यलाई ठूलो रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहनेछ।
| वर्ष | साविक दर (प्रति वर्ग किमी) | प्रस्तावित नयाँ दर (प्रति वर्ग किमी) |
| पहिलो वर्ष | रु. ५,००० | रु. १०,००० |
| दोस्रो वर्ष | रु. १०,००० | रु. २०,००० |
| तेस्रो वर्ष | रु. १५,००० | रु. ३०,००० |
| चौथो वर्ष | रु. २०,००० | रु. ४०,००० |
| पाँचौँ वर्ष | रु. २५,००० | रु. ५०,००० |
| छैटौँ वर्ष र सोभन्दा पछि | रु. ३०,००० | रु. ६०,००० |
अन्वेषण दस्तुर र धरौटीमा वृद्धि
खानीको प्रारम्भिक अध्ययन तथा अन्वेषणका लागि दिइने अनुमति पत्रको दस्तुर, नामसारी शुल्क र धरौटी रकममा ठूलो वृद्धि गरिएको ।
-
अनुमति पत्र दस्तुर: बहुमूल्य खनिजको हकमा रु. ७५ हजारबाट बढाएर रु. १ लाख ५० हजार (१००% वृद्धि), महत्वपूर्ण खनिजको रु. १ लाख र सामान्य खनिजको रु. ५० हजार पुर्याइएको छ।
-
नामसारी दस्तुर: बहुमूल्य खनिजको अन्वेषण अनुमति नामसारी गर्दा साविकको रु. १ लाख ५० हजारबाट ४००% बढाएर रु. ७ लाख ५० हजार पुर्याइएको छ।
-
धरौटी रकम: बहुमूल्य खनिजमा रु. ६ लाख (३००% वृद्धि), महत्वपूर्ण खनिजमा रु. ४ लाख र सामान्य खनिजमा रु. २ लाख पुर्याइएको छ।
उत्खनन दस्तुर तथा वर्गीकरण अनुसार शुल्क
विधेयकमा खानीहरूलाई अति साना, साना, मझौला र ठूला गरी चार तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। सबै तहका खानीको सञ्चालन दस्तुरमा वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ।
-
अनुमति पत्र दस्तुर: ठूला खानीको अनुमति दस्तुर रु. २ लाखबाट बढाएर रु. ५ लाख (१५०% वृद्धि) र अति साना खानीको रु. ५० हजारबाट बढाएर रु. १ लाख ५० हजार (३००% वृद्धि) पुर्याइएको छ।
-
नामसारी दस्तुर: ठूला खानी नामसारी गर्दा साविकको रु. ४ लाखबाट ४००% बढाएर रु. २० लाख पुर्याइएको छ। साना र मझौला खानीमा पनि सोही अनुपातमा शुल्क बढाइएको छ।
-
धरौटी र नवीकरण: ठूला खानीको धरौटी रु. २० लाख र अवधि थप दस्तुर रु. १० लाख पुर्याइएको छ। अति साना खानीको नवीकरण दस्तुर रु. ७५ हजार प्रस्ताव गरिएको छ।
कडा जरिवाना, ५० गुणासम्म बिगो र कैदको प्रावधान
खानी क्षेत्रमा हुन सक्ने गैरकानुनी उत्खनन र अनियमितता रोक्न विधेयकले कडा दण्ड-सजायको व्यवस्था गरेको छ।
-
स्वीकृत क्षेत्र बाहिर उत्खनन गरेमा: रु. ५ लाखदेखि रु. १ करोडसम्म जरिवाना र ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय।
-
अनियमिततामा बिगो असुली: उत्खननमा अनियमितता पाइए तोकिएको रोयल्टी दरको १० गुणा, १५ गुणा र ५० गुणासम्म बिगो कायम गरी असुल गरिने।
-
महानिर्देशकको न्यायिक अधिकार: महानिर्देशकले अन्वेषण कार्यमा गल्ती भेटिए रु. ५ लाखसम्म र उत्खनन कार्यमा खनिजको प्रकृति हेरी रु. २५ लाखदेखि रु. १ करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्ने।
-
रेडियोधर्मी खनिजमा कडा सजाय: रेडियोधर्मी खनिजसम्बन्धी गैरकानुनी वा अनधिकृत कार्य गरेमा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
