काठमाडौं । वर्षौंदेखि घाटा, कमजोर व्यवस्थापन, पुरानो प्रविधि र राजनीतिक हस्तक्षेपको मारमा परेका सार्वजनिक संस्थानलाई पुर्नजिवित गर्ने महत्वाकांक्षी योजनासहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह- बालेनले सार्वजनिक संस्थान पुनर्जागरण अभियान घोषणा गर्ने भएका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगम, सिंहदरबार वैद्यखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग र नेपाल औषधि लिमिटेडलाई पहिलो प्राथमिकता, नयाँ लगानी र संरचनागत सुधारको खाका सार्वजनिक गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री बालेन रहेको र केहि दिनभित्रै सामाजिक सञ्जालद्धारा घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका विशेष श्रोत अनुसार साताको एक दिन नियमित रुपमा प्रधानमन्त्री सचिवालयद्धारा पत्रकार सम्मेलन समेत हुने छ ।
४ महिना सम्म शान्त रहेका प्रधानमन्त्री बालेनले पहिलो चरणमा नेपाल वायुसेवा निगम, सिंहदरबार वैद्यखाना, हेटौंडा कपडा उद्योग र नेपाल औषधि लिमिटेडलाई केन्द्रमा राखेर सुधार अभियान अघि बढाएका छन् ।
४ महिनापछि उत्पादन शुरु गरेर सिंहदरबार वैद्यखानाका कर्मचारीले पारिश्रमिक पाउन थाल्नुका साथै उत्पादनमा गुणस्तरियता समेत बढावा भएको छ । जसले गर्दा बैद्यखानालाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बनाउने कार्यमा सरकार लागिपरेको छ ।
यतिमात्र होइन उच्च प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी बोझबाट आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्यसहित व्यापक संरचनागत, व्यवस्थापकीय र वित्तीय सुधारको प्याकेज प्रधानमन्त्री बालेनद्धारा सार्वजनिक गरिनेछ।
उत्पादन, सेवा, रोजगारी र स्वदेशी उद्योगको पुनरुत्थानलाई अभियानको मुख्य उद्देश्य बनाइएको छ।
योसँगै सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान क्षमता विस्तार गर्ने, सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने तथा संस्थाको वित्तीय अवस्था सुदृढ पार्ने रणनीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
लामो समयदेखि चुनौती सामना गरिरहेको निगमलाई आधुनिक व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत पुनः सबल संस्थाका रूपमा विकासका लागि लागेकाले फाइदाको मोडमा रहेको छ ।
एक समय नेपालको औद्योगिकीकरणको पहिचान बनेको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई स्वदेशी वस्त्र उत्पादन बढाउने, आयातमा निर्भरता घटाउने र हजारौंलाई रोजगारी सिर्जनामा लागेको बालेन सरकारको अभियानको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको छ ।
त्यतिमात्र होइन नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै सिटामोल औषधिलाई विश्व बजारमा पुराउनुका साथै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका लागि आवश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढेको छ ।
जुन केहि दिनमा प्रधानमन्त्रीद्धारा हुने घोषणाबाट प्रष्टता हुनेछ ।
सरकारको विश्वास छ कि सार्वजनिक संस्थानको पुनर्जीवनले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, राजस्व विस्तार, विदेशी मुद्रा बचत, आयात प्रतिस्थापन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई नयाँ गति दिनेछ।
प्रभावकारी व्यवस्थापन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिक नेतृत्वमार्फत सार्वजनिक संस्थानलाई पुनः नाफामुखी बन्नेमा दुविधा छैन ।
प्रधानमन्त्री बालेनले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई राज्यको बोझ होइन, राष्ट्रिय विकासका इन्जिनका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जनाएको छ।
अभियानअन्तर्गत प्रत्येक संस्थानका लागि छुट्टाछुट्टै सुधार योजना, कार्यसम्पादन सूचक, जवाफदेहिता प्रणाली तथा आवश्यक नीतिगत सुधारसमेत अघि बढाइने सिंहदरबार श्रोतले ट्याक्सखबरलाई जानकारी दिएको हो ।
सुधार अभियानका लागि आवश्यक बजेट, लगानीको मोडालिटी, कार्यान्वयनको समयसीमा र संस्थागत पुनर्संरचनाको विस्तृत खाका भने प्रधानमन्त्रीको औपचारिक घोषणासँगै सार्वजनिक गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
सफल कार्यान्वयन भएमा यो अभियानलाई नेपालको सार्वजनिक संस्थान सुधारको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो नीतिगत हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ।
जसले विकाससँगै रोजगारी र आर्थिक लाभ दिनेमा दुइमत छैन ।
