काठमाडौं । रसुवा बाढीको विपतमा परेकाका लागि सहयोग गर्ने नीजि क्षेत्रलाई सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ ।
अहिलेको सरकार बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागीजस्ता विपद्का बेला राहत र उद्धारमा सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कर प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन गर्ने पाइला चालेको प्रति सबै खुसि देखिन्छन् ।
बाढीको लागी आर्थिक सहयोग बाट कर छुट: प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको सहयोग रकममा शतप्रतिशत (१००%) कर छुट पाइनेछ। आयकर ऐन को दफा १२'ख' अनुसार कुनै पनि करदाताले यस कोषमा गरेको योगदान बराबरको सम्पूर्ण रकम आफ्नो करयोग्य आयबाट घटाउन दाबी गर्न पाउनेछन् ।
त्यतिमात्र नभएर सरकारको दस्तामा हुने भएकाले सरकराले स्वत: सहयोग रकम बराबर कर मिनाहा गर्नेमा दुविधा छैन ।
विपद्को समयमा सरकारको स्रोत मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट हुने सहयोगलाई थप प्रोत्साहित गर्न कर छुट वा करयोग्य आयमा खर्च कट्टीको सुविधा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने भएकाले सहयोग गर्ने नेपालका नीजि कम्पनीहरु अघि बढेका छन् ।
उद्योग व्यवसयाी महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेयर गोल्छा समुहले गोल्छा ग्रुपले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ । यो समुहसँगै ग्लोबल आइएमई बैंकले ५ करोड, एनसेल, एक्स्ट्रा इनर्जि लगायतले १-१ करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा उपलब्ध गराउने बताए ।
आयकरमा छुट पाउने सूचनाले विपतको बेला सरकारलाई सहयोग नहौसियर, अफ्टेरो परेको बेला सरकारलाई सहयोगको हात फैलाएको शेखर गोल्छाको भनाई छ ।
ग्लोबल आइएमइका संस्थापक एंव महासंघका पूर्व अध्यक्ष चन्द्र ढकालले कर छुटको सूचना हामीलाई प्राप्त छैन र सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको लागि सहयोगको कदम चालेको बताए ।
सहयोग गर्नेलाई कर छुट दिन थालेकै हो ? भन्ने प्रश्न अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले समक्ष राख्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन् ।
सूचना अधिकारी किशोर ढकालले कर छुटको व्यवस्थाले थप जिम्मेवार सबैलाई बनाउने भएकाले सरकारले यो कदम चालेको उल्लेख गरे ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा राहत कोषमा २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सहयोग संकलनमा यो धेरै राम्रो रहेको देखिन्छ ।
अर्थजानकार नवराज गौतमका अनुसार सरकारले सहयोग अपिल मात्र गर्नुभन्दा कर छुटको व्यवस्थले अझ बढी सबैलाई जिम्मेवारीमा ल्याउने छ ।
अर्थमन्त्रालयबाट चालिएको यो अभियान सकारात्मक रहेको र माग्नेमात्रभन्दा सहयोग गर्नेलाई पनि धन्यवाद स्वरुपप कर छुटको व्यवस्था उत्तम रहेको उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय विपत जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उपसचिव शान्ती महतले जोखिमबाट समस्यामा परेकाको उद्धारका लागि धेरैको सहयोग आएको राम्रो हो, कर छुटबारे आफ्नो कार्यायल अन्तगर्त नपरेकाले आफूले केहि उल्लेख गर्न नसक्ने बताइन् ।
उनले भनिन,'हाम्रो उद्धार लक्षित भएकाले हामी यसैमा लागेका छौं, मैले पनि सुनेको थिए सहयोग गर्नेलाई कर छुट रे ।'
नेपालको विद्यमान आयकर व्यवस्थाले समेत स्वीकृति प्राप्त कर छुट पाउने संस्थालाई दिइएको चन्दा तथा उपहारका लागि निश्चित सीमासम्म करयोग्य आयबाट रकम घटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थात् कानुनले तोकेको प्रक्रियाभित्र रहेर गरिएको सहयोगले कर प्रयोजनमा सुविधा पाउने आधार पहिले नै रहेको छ।
तर विपद्का बेला तत्काल राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनामा गरिएको सहयोगलाई छुट्टै र सरल कर सुविधासँग जोड्ने हो भने निजी क्षेत्रको सहभागिता अझ बढाउन सकिने छ।
