काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो १५ दिनमै सरकारले १ खर्ब २४ अर्ब ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भदौ १५ गतेसम्मको दैनिक प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणअनुसार सरकारले एकै दिन ५ अर्ब ५२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। भदौ १५ गतेसम्मको संकलनले वार्षिक लक्ष्यको ७.८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ।
गत दिनसम्म सरकारको राजस्व संकलन १ खर्ब १८ अर्ब ५० करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेकोमा एक दिनमै ५ अर्ब ५२ करोड ३७ लाख थपिएपछि कुल राजस्व १ खर्ब २४ अर्ब ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
कुल राजस्वमध्ये कर राजस्वको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। भदौ १५ गतेसम्म सरकारले १ खर्ब १५ अर्ब ६६ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्मको संकलन वार्षिक कर राजस्व लक्ष्यको ८.२४ प्रतिशत हो।
भदौ १४ गतेसम्म कर राजस्व १ खर्ब १० अर्ब ३५ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा भदौ १५ गते एकै दिन ५ अर्ब ३० करोड ९६ लाख रुपैयाँ थपिएको छ।
यसले पछिल्लो एक दिनमा भएको राजस्व संकलनमा कर राजस्वको मुख्य योगदान रहेको देखाउँछ।
सरकारले करबाहेकको स्रोतबाट पनि उल्लेख्य रकम संकलन गरेको छ। भदौ १५ गतेसम्म ८ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गैरकर राजस्वबाट १ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्मको संकलन लक्ष्यको ४.७३ प्रतिशत हो।
भदौ १४ गतेसम्म गैरकर राजस्व ८ अर्ब १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा एक दिनमा २१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थपिएको छ।
यसरी हेर्दा सरकारको कुल राजस्व संकलनमा कर राजस्वको तुलनामा गैरकर राजस्वको योगदान निकै कम देखिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने बजेट अनुमान गरेको छ। तर भदौ १५ गतेसम्म अनुदानबाट २५ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
यो वार्षिक लक्ष्यको ०.४१ प्रतिशत मात्र हो। भदौ १५ गते भने अनुदानबाट कुनै रकम प्राप्त भएको छैन।
सरकारको अन्य प्राप्तितर्फ भदौ १५ गतेसम्म १ अर्ब १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
अघिल्लो दिनसम्म यस्तो प्राप्ति १ अर्ब १८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ रहेकोमा एक दिनमा ९८ लाख रुपैयाँ थपिएको छ।
यससहित सरकारको कुल प्राप्ति १ खर्ब २५ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
कुल प्राप्तिमा राजस्व, अनुदान तथा अन्य प्राप्ति समावेश छन्। कुल प्राप्ति वार्षिक बजेट अनुमानको ७।६४ प्रतिशत हो।
सरकारले राजस्व संकलनसँगै खर्च पनि गरिरहेको छ। भदौ १५ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्मको खर्च वार्षिक बजेटको ४.९ प्रतिशत हो।
अर्थात् भदौ १५ गतेसम्म सरकारको कुल खर्चभन्दा कुल राजस्व संकलन करिब २० अर्ब १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बढी रहेको देखिन्छ।
सरकारको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा ठूलो छ। भदौ १५ गतेसम्म ५५ अर्ब ४३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हालसम्मको चालु खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४.३६ प्रतिशत हो।
भदौ १५ गते मात्रै सरकारले ७ अर्ब ७६ करोड १८ लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ।
सरकारको विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्च भने निकै सुस्त देखिएको छ।
भदौ १५ गतेसम्म सरकारले ३ अर्ब १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
हालसम्मको पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ०.७३ प्रतिशत मात्रै हो।
भदौ १५ गते एकै दिन भने १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ।
यसले सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयनमा रहेको सुस्ततालाई पुनः उजागर गरेको छ। राजस्व संकलन बढाउनुपर्ने दबाबसँगै विकास निर्माणतर्फ खर्च बढाउन नसक्नु सरकारका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।
सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् फाइनान्सिङतर्फ भने ४५ अर्ब ५४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। हालसम्मको खर्च वार्षिक लक्ष्यको १०.७८ प्रतिशत हो।
भदौ १५ गते मात्रै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १९ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
भदौ १५ सम्मको तथ्यांकले सरकारको वित्तीय गतिविधिमा दुई फरक तस्वीर देखाएको छ।
एकातिर राजस्व संकलनले ७.८५ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ, अर्कोतिर पुँजीगत खर्च भने वार्षिक लक्ष्यको एक प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन।
सरकारले १५ दिनमै १ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्नु सकारात्मक भए पनि यसको ठूलो हिस्सा कर राजस्वमा आधारित छ। कर राजस्वले मात्र १ खर्ब १५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी योगदान गरेको छ।
तर विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पुँजीगत खर्च ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँमा सीमित हुनु अर्थतन्त्रका लागि चासोको विषय हो।
सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा हरेक वर्ष देखिँदै आएको समस्या फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने प्रश्नसमेत यस तथ्यांकले उठाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। भदौ १५ सम्म १ खर्ब २४ अर्ब ३१ करोड २० लाख रुपैयाँ उठिसकेको छ।
अब वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले १४ खर्ब ५६ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ थप राजस्व संकलन गर्नुपर्नेछ।
पहिलो १५ दिनको संकलनलाई औसतमा हेर्दा दैनिक करिब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको देखिन्छ। यही गतिमा वर्षभरि राजस्व उठ्ने हो भने लक्ष्य भेट्न सकिने देखिए पनि राजस्व संकलन वर्षभरि समान गतिमा हुँदैन।
विशेषगरी आयकर, ख्ब्त्, भन्सार तथा अन्तःशुल्कका कारण आर्थिक वर्षका केही निश्चित महिनामा राजस्व संकलन बढ्ने गर्छ।
भदौ १५ सम्मको तथ्यांकले सरकारका लागि एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—राजस्व संकलनमा गति देखिएको छ, तर विकास खर्चको गति अझै सुस्त छ।
राजस्व उठाएर मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। उठेको राजस्व उत्पादन, पूर्वाधार, रोजगारी र विकास निर्माणमा खर्च हुन सके मात्र त्यसले अर्थतन्त्रमा वास्तविक प्रभाव पार्छ।
त्यसैले अब सरकारको परीक्षा राजस्व संकलनमा मात्र होइन, संकलित रकम कति प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्छ भन्नेमा हुनेछ।
भदौ १५ सम्मको तथ्यांकले सरकारी ढुकुटीमा पैसा आउन थालेको देखाएको छ। तर विकासको गति बढाउन त्यो पैसा समयमै र प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता देखाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु उत्तिकै ठूलो छ।
राजस्व संकलनमा ७.८५ प्रतिशतको गति—तर पुँजीगत खर्चमा ०.७३ प्रतिशत छ।
कुल राजस्व: रु. १ खर्ब २४ अर्ब ३१ करोड २० लाख
कर राजस्व: रु. १ खर्ब १५ अर्ब ६६ करोड १७ लाख
गैरकर राजस्व: रु. ८ अर्ब ३६ करोड ९५ लाख
कुल प्राप्ति: रु. १ खर्ब २५ अर्ब ४७ करोड ६२ लाख
कुल खर्च: रु. १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ७८ लाख
पुँजीगत खर्च: रु. ३ अर्ब १५ करोड ५४ लाख
वार्षिक राजस्व लक्ष्य: रु. १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख
राजस्व प्रगति: ७.८५%
