काठमाडौं । आर्थिक ऐन, २०८३ ले दिएको कर छुट, सहुलियत तथा सुविधाको कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधाबारे आन्तरिक राजस्व विभागले ७ बुँदे स्पष्टिकरण जारी गरेको छ। विभागले करदाताको बक्यौता, स्रोतमा कट्टी भएको कर (टीडीएस), अग्रिम कर, कर निर्धारण तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दासहितका विषयमा सुविधा लिन सकिने अवस्था स्पष्ट पारेको हो। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको २०८३ भदौ १२ गतेको निर्णयका आधारमा विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ का सम्बन्धित व्यवस्थाको व्याख्या गरेको हो।
टीडीएस बाँकी भए पनि कर छुट सुविधा लिन सकिने
विभागका अनुसार करदाताले आय विवरण पेश गर्दा भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी (TDS) गरिएको रकम समायोजन गरेपछि पनि केही कर रकम तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा आर्थिक ऐनको दफा ४४ अन्तर्गतको सुविधा लिन सकिनेछ।
आय विवरणमा देखाइएको कर दायित्वअनुसार तिर्न बाँकी रकममध्ये स्रोतमा अग्रिम कर कट्टी भइसकेको रकमसमेत आयकरकै रूपमा रहने भएकाले करदाताले दफा ४४ मा तोकिएको सर्त पूरा गरी सुविधा उपभोग गर्न सक्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
दफा ९५क. को अग्रिम करमा पनि सुविधा
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. बमोजिमको अग्रिम कर रकम तिर्न बाँकी रहेको अवस्थामा पनि आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ४४ अन्तर्गत सुविधा पाइने भएको छ।
विभागले आय विवरण तथा त्यसको अभिन्न अंगका रूपमा रहने वित्तीय विवरणअनुसार तिर्न बाँकी दफा ९५क. बमोजिमको अग्रिम करसमेत आयकर नै भएकाले दफा ४४ का सर्त पूरा भएको अवस्थामा त्यस्तो रकममा सुविधा लागू हुने स्पष्ट पारेको हो।
कर कट्टी नगरेको वा दाखिला नगरेको रकममा पनि राहत
करदाताले भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी गरेको तर सम्बन्धित रकम दाखिला नगरेको कारण कार्यालयबाट आयकर ऐनको दफा ९० बमोजिम रकम माग भएको अवस्थामा पनि विशेष व्यवस्था लागू हुने विभागले जनाएको छ।
त्यस्तो रकमका सम्बन्धमा करदाता प्रशासकीय पुनरावलोकन वा न्यायिक निकायमा पुगेको भए पनि मुद्दा तथा पुनरावेदन फिर्ता लिई आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ४६ बमोजिमको सुविधा लिन सकिने विभागको स्पष्टिकरण छ।
दफा ४५ र ४६ को सुविधा कर निर्धारणका विभिन्न अवस्थामा लागू
आन्तरिक राजस्व विभाग वा मातहतका कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण, संशोधित कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारणका विषयमा समेत आर्थिक ऐनको दफा ४५ र ४६ अन्तर्गतको सुविधा लागू हुने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यसमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तःशुल्कसम्बन्धी भएको कर निर्धारणसमेत समेटिने विभागको भनाइ छ।
शुरु कर निर्धारणमै मुद्दा परे पनि सुविधा लिन सकिने
आर्थिक ऐनको दफा ४६ मा प्रयोग भएको ‘कर निर्धारणमा चित्त नबुझाई’ भन्ने व्यवस्थाले सुनुवाइपूर्वको निर्धारण मात्र हो कि सुनुवाइपछि भएको अन्तिम कर निर्धारण हो भन्ने द्विविधा देखिएको थियो।
विभागले यसबारे महत्वपूर्ण स्पष्टिकरण दिँदै प्रारम्भिक वा अन्तिम तहको जुनसुकै कर निर्धारण भए पनि, करदाताले त्यसउपर प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनको बाटो रोजेको अवस्थामा दफा ४६ का सर्त पूरा गरी सुविधा लिन सक्ने जनाएको छ। अर्थात्, कर निर्धारणको कुन चरणमा मुद्दा वा पुनरावेदन गएको थियो भन्ने आधारमा मात्र कर छुट सुविधा अस्वीकार नहुने भएको छ।
दफा ४९ मा पनि मुद्दा फिर्ता लिएर सुविधा लिन सकिने
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ४९ अन्तर्गत शुल्क, दस्तुर वा कर निर्धारण भई बक्यौता कायम भएको वा अदालत तथा न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पनि सुविधा लिन सकिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
सम्बन्धित व्यक्तिले मुद्दा फिर्ता लिई २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्धारित शुल्क, दस्तुर वा कर रकम र त्यसको १ प्रतिशत थप रकम दाखिला गरेमा लाग्ने जरिवाना, ब्याज, थप दस्तुर तथा शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।यसका लागि करदाताले सम्बन्धित शुल्क, दस्तुर वा कर निर्धारणउपर अदालत वा न्यायिक निकायमा मुद्दा चलाएको हुनुपर्ने र सुविधा लिनका लागि उक्त मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने विभागको स्पष्टिकरण छ।
करदातालाई विवाद समाधानको अवसर
विभागको यो स्पष्टिकरणले आर्थिक ऐन, २०८३ अन्तर्गतका कर छुट तथा सहुलियत उपयोग गर्न खोजिरहेका करदाताका लागि देखिएका कानुनी द्विविधा हटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी टीडीएस बाँकी, दफा ९५क. को अग्रिम कर, कर कट्टीसम्बन्धी माग, कर निर्धारणविरुद्धको पुनरावलोकन तथा अदालतमा विचाराधीन कर विवाद समाधान गरी तोकिएको अवधिभित्र कर दाखिला गर्ने करदाताले आर्थिक ऐनले दिएको सुविधाबाट लाभ लिन सक्ने बाटो विभागले स्पष्ट पारेको छ।
यसबाट लामो समयदेखि कर विवादमा रहेका करदाताले मुद्दा फिर्ता लिएर तोकिएको कर तथा १ प्रतिशत थप रकम दाखिला गरी जरिवाना, ब्याज, शुल्क तथा थप दस्तुर मिनाहा गराउने अवसरसमेत पाउनेछन्।
