काठमाडौं । फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत वस्तु तथा सेवाको अनलाइन कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) ले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिएर मात्र कारोबार गर्न आग्रह गरेको छ। विभागले सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाएर वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने तथा अनलाइन कारोबार गर्ने सबैलाई करको दायरामा आएर कारोबार गर्न अनुरोध गरेको हो।

विभागले जारी गरेको सूचनामा Facebook, TikTok, Instagram जस्ता विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको अनलाइन कारोबार गर्दा समेत अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिई करको दायरामा आएर मात्र कारोबार गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापार पनि करको दायरामा

पछिल्लो समय फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालमा पेज तथा अकाउन्ट बनाएर कपडा, कस्मेटिक्स, खाद्यान्न, इलेक्ट्रोनिक्स, हस्तकला, डिजिटल सेवा लगायतका वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसाय तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ग्राहकबाट अर्डर लिएर वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने कारोबार पनि करसम्बन्धी कानुनको दायराबाट बाहिर नरहने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

यससँगै सामाजिक सञ्जाललाई व्यापार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने तर व्यवसाय दर्ता तथा PAN नलिने प्रवृत्तिप्रति विभागले निगरानी बढाएको संकेत गरेको छ।

PAN नलिई कारोबार गरे कारबाही

विभागले अनलाइन कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई PAN लिएर करको दायरामा आउन आग्रह गर्दै अन्यथा प्रचलित कर कानुनबमोजिम कारबाही हुने चेतावनी समेत दिएको छ।

यसले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत अकाउन्ट वा पेजमार्फत नियमित रूपमा व्यापार तथा सेवा बिक्री गर्दै आएका व्यक्तिहरूले आफ्नो कारोबारको प्रकृति र करसम्बन्धी दायित्वबारे ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।

अब अनलाइन व्यवसायीले के गर्ने?

सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित रूपमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्नेले आफ्नो कारोबारको प्रकृतिअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी PAN लिएर करको दायरामा आउनुपर्ने विभागको सूचनाको मुख्य सन्देश हो।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमित बिक्री गर्ने, ग्राहकबाट भुक्तानी लिने र त्यसबाट आम्दानी गर्ने व्यवसायीले आफू करको दायरामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा बेवास्ता नगर्न विभागले संकेत गरेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा पेज खोलेर व्यापार गर्ने तर आफूलाई ‘अनलाइन पेज’ मात्र भनेर कर दायित्वबाट अलग राख्ने अवस्था अब सहज नहुने देखिन्छ। डिजिटल कारोबार विस्तार भइरहेका बेला कर प्रशासनले सामाजिक सञ्जालबाट हुने व्यापारलाई समेत कर प्रणालीमा समेट्ने नीति अघि बढाएको छ।