काठमाडौं । सेयर बजारमा लगानीकर्ताले नाफा कमाउन नसक्दा त्यसको असर अब सरकारको ढुकुटीमा समेत देखिन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा सेयर कारोबारबाट सरकारले उठाउने पुँजीगत लाभकर ५४ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ।

सीडीएससीको तथ्यांकअनुसार साउन र भदौमा सेयर कारोबारबाट सरकारले १ अर्ब २५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर संकलन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा यस्तो कर २ अर्ब ७५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ उठेको थियो। अर्थात्, एक वर्षमै सरकारको पुँजीगत लाभकर आम्दानीमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको कमी आएको छ।

करको दर बढ्यो, तर राजस्व घट्यो

सरकारले बजेटमार्फत सेयर बिक्रीबाट हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने करको दर बढाएको थियो। तर करको दर बढे पनि सरकारको वास्तविक कर आम्दानी भने बढ्न सकेन। कारण हो, कर लाग्ने नाफाको आधार नै कमजोर हुनु।

सेयर बजारमा लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्दा भएको लाभमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ। बजार बढ्दा धेरै लगानीकर्ताले नाफा बुक गर्छन् र सरकारलाई पनि त्यही नाफाबाट कर प्राप्त हुन्छ। तर बजार घट्दा नाफा कम हुन्छ, नाफा बुक गर्ने कारोबार घट्छ र त्यसको असर सीधै पुँजीगत लाभकरमा पर्छ। सेयर बजार सरकारका लागि केवल पुँजी बजारको विषय मात्र होइन, राजस्वको एउटा चलायमान आधारसमेत हो।

दुई महिनामा आधाभन्दा बढी कर आम्दानी गुम्यो

गत वर्ष साउन र भदौमा सरकारले २ अर्ब ७५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको थियो। यस वर्ष त्यही अवधिमा १ अर्ब २५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। गत वर्षको तुलनामा सरकारको पुँजीगत लाभकर आम्दानी ५४.४२ प्रतिशतले घटेको हो।

यसलाई अर्को तरिकाले हेर्दा, दुई महिनामै सरकारको पुँजीगत लाभकर आम्दानीमा करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ‘ग्याप’ देखिएको छ। यो रकम सरकारको कुल राजस्वको तुलनामा ठूलो हिस्सा नहुन सक्छ। तर बजारमा हुने गतिविधि र कर राजस्वबीचको सम्बन्ध बुझ्न यो तथ्यांक महत्वपूर्ण छ।

भदौमा भने केही सुधार

महिनागत रूपमा हेर्दा तस्वीर केही फरक छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौमा मात्रै सरकारले ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर उठाएको छ। गत वर्षको भदौमा ६० करोड १४ लाख रुपैयाँ उठेको थियो। यस हिसाबले भदौमा पुँजीगत लाभकर ५.२० प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। तर साउन र भदौलाई जोड्दा समग्र आम्दानी भने गत वर्षभन्दा निकै तल छ।

गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनका कारण केही दिन सेयर कारोबार नै प्रभावित भएको थियो। त्यसका बाबजुद यस वर्ष बजार सूचक र कारोबारमा आएको कमजोरीले दुई महिनाको समग्र कर संकलनमा ठूलो असर पारेको बिजमाण्डूले जनाएको छ।

सरकारले कर बढाएर फेरि घटाउनुपर्‍यो

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सेयर कारोबारबाट हुने पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर बढाएको थियो। एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि होल्ड गरिएको सेयरमा कर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गरिएको सेयरमा ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो। तर बजारमा त्यसको प्रभाव र लगानीकर्ताको प्रतिक्रियापछि सरकारले पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजनामार्फत करको व्यवस्था फेरि परिमार्जन गरेको छ।

पछिल्लो व्यवस्थाअनुसार सूचीकरण भएको निकायको सेयर बिक्रीबाट बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी होल्ड गरेको सेयरमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा कम होल्ड गरेको सेयरमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गरिएको छ। यसले कर नीतिमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ। करको दर बढाउनु मात्र पर्याप्त हुन्छ कि करको आधार अर्थात् कारोबार र नाफा पनि बढ्नुपर्ने हुन्छ?

करको आधार कमजोर हुँदा दर बढाएर मात्र पुग्दैन

पुँजीगत लाभकरको प्रकृति नै यस्तो छ कि सरकारले बजारमा भएको वास्तविक नाफाबाट कर पाउँछ। त्यसैले बजारमा कारोबार भए पनि लगानीकर्ताले पर्याप्त नाफा कमाउन सकेन भने सरकारको कर आम्दानी पनि बढ्दैन।

सरल भाषामा भन्दा, १ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएर पनि नाफा भएन भने सरकारलाई पुँजीगत लाभकर आउँदैन। तर त्यही कारोबारमा ठूलो नाफा भयो भने कर राजस्व पनि बढ्छ। त्यसैले पुँजीगत लाभकरको आम्दानी बढाउन करको दर मात्रै होइन, बजारको कारोबार, लगानीकर्ताको सहभागिता र नाफा सिर्जना हुने अवस्था पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

लगानीकर्ताको नाफासँग जोडिएको सरकारी राजस्व

आन्तरिक राजस्व विभागले पनि सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्रीबाट बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लाभमा होल्डिङ अवधिका आधारमा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। सेयर बजारमा लगानीकर्ताले नाफा कमाउँदा त्यसको एउटा हिस्सा करका रूपमा सरकारको खातामा पुग्छ। बजारमा नाफा बढ्दा सरकारको राजस्व बढ्ने र नाफा घट्दा राजस्व घट्ने भएकाले सेयर बजारको स्वास्थ्य र पुँजीगत लाभकरबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिन्छ।

अहिले नेप्से परिसूचक घटेर २६४७ विन्दुको आसपास आएको अवस्थामा बजारबाट उठ्ने करमा देखिएको गिरावटलाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

करको दरभन्दा करको आधार महत्वपूर्ण

सरकारका लागि यो तथ्यांक एउटा महत्वपूर्ण पाठ पनि हो। करको दर बढाउँदैमा कर राजस्व स्वतः बढ्दैन। कर लाग्ने आर्थिक गतिविधि नै कमजोर भयो भने उच्च दरले पनि अपेक्षित राजस्व दिन सक्दैन। सेयर बजारको हकमा त यो अझ स्पष्ट देखिएको छ। सरकारले करको दर बढाएको अवस्थामा पनि बजार घट्दा दुई महिनाको पुँजीगत लाभकर आम्दानी आधाभन्दा बढी घटेको छ।

त्यसैले पुँजी बजारसम्बन्धी कर नीति बनाउँदा कति प्रतिशत कर उठाउने भन्ने प्रश्नसँगै कति ठूलो बजार, कति कारोबार र कति नाफामा कर लगाउने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती तथ्यांकले सरकारलाई एउटा स्पष्ट संकेत दिएको छ, राजस्व बढाउने दिगो उपाय करको दर मात्र बढाउनु होइन, करको आधार फराकिलो बनाउने आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु पनि हो।