काठमाडौं। निजामती सेवामा सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएर बाहिरिने कर्मचारीको संख्या पछिल्लो समय उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। उच्च तहका सहसचिवदेखि अधिकृत र सहायकस्तरसम्मका कर्मचारीले बीचमै जागिर छाड्न थालेका छन्।
पछिल्लो उदाहरण अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक सहसचिव केदारनाथ शर्माको राजीनामा हो। शर्माले आफ्नो सेवा अवधि करिब पाँच महिना बाँकी छँदै सोमबार राजीनामा दिएका हुन्। उनको राजीनामापछि अर्थ मन्त्रालयले प्रेमप्रसाद आचार्यलाई ठूला करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासकको जिम्मेवारी दिएको छ। साथै मन्त्रालयका अन्य सहसचिवको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरिएको छ।
शर्माको राजीनामासँगै असोज लागेयता मात्रै चार जना सहसचिवले सेवा छाडिसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो समय रुद्रप्रसाद पण्डित, रामहरि ज्ञवाली, ऋषिराज आचार्य, प्रदीपकुमार अधिकारी, शिवादेवी दाहाल, गोपीकृष्ण कोइराला, टेकनारायण पौडेल, हरिप्रसाद घिमिरे, खिमबहादुर रायामाझी, शिवराम गेलाल, लोकप्रसाद न्यौपाने, विनोद लामिछाने र चन्द्रबहादुर शिवाकोटीलगायत सहसचिवले पनि कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन्।
तीन महिनामै ४१८ कर्मचारी बाहिरिए
राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखअनुसार असार महिनामा मात्रै २०८ कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि साउन १ देखि भदौ मसान्तसम्म थप २१० कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। यसरी तीन महिनामा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या ४१८ पुगेको छ।
तीन महिनाको अवधिमा राजीनामा दिनेमा तीन सचिव वा सचिवसरह, २२ सहसचिव, ६६ उपसचिव र ७७ अधिकृत छन्। बाँकी २५० जना अन्य तहका कर्मचारी हुन्।
असारमा मात्रै आठ सहसचिव, ४५ उपसचिव र ५० अधिकृतले राजीनामा दिएका थिए। साउन–भदौमा पनि १४ सहसचिवले सेवा छाडेका छन्। यसले राजीनामाको लहर तल्लो तहमा मात्र नभई निर्णय र नीति कार्यान्वयनको माथिल्लो तहसम्म पुगेको देखाउँछ।
किन छाड्दैछन् जागिर ?
राजीनामाको मुख्य पृष्ठभूमिमा अहिले अघि बढिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई हेरिएको छ। विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थामा संक्रमणकालमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान छ। विधेयक अहिले लोक सेवा आयोगको परामर्शको चरणमा छ।
यही प्रस्तावका कारण लामो सेवा गरेका कर्मचारीमा आफ्नो अवकाश, पेन्सन र सेवा सुविधाको सुरक्षाबारे चासो बढेको देखिन्छ। यसअघि सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरूमा कर्मचारीले नयाँ व्यवस्था लागू हुनुअघि नै सेवा छाडेर प्राप्त सुविधा सुरक्षित गर्न खोजेको उल्लेख छ।
तर पछिल्लो मस्यौदाबारे सरकारले भने ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरी एकपटक अवकाश हुने कर्मचारीलाई हालकै ५८ वर्षे व्यवस्थाअनुसार सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव रहेको जनाएको छ। त्यसैले राजीनामाको कारणलाई केवल पेन्सनसँग मात्र जोड्न नहुने देखिन्छ।
केही उच्च तहका कर्मचारीको हकमा भने पदस्थापन, जिम्मेवारी नपाउने अवस्था, अवकाश नजिकिनु र करिअर व्यवस्थापन पनि कारणका रूपमा देखिएका छन्। उदाहरणका लागि रामहरि ज्ञवालीले अनिवार्य अवकाश आउन करिब आठ महिना बाँकी छँदै राजीनामा दिएका थिए भने केही सहसचिव अवकाशअघि नै सेवा छाड्ने सूचीमा देखिएका छन्।
यसरी हेर्दा पछिल्लो राजीनामाको लहरमा नयाँ निजामती कानुनको अनिश्चितता, पेन्सन तथा सेवा सुविधा सुरक्षित गर्ने चासो, अवकाश नजिकिनु र जिम्मेवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय एकैसाथ जोडिएका देखिन्छन्। सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदै गर्दा कर्मचारीको स्वेच्छिक बहिर्गमनको यो क्रम अझै कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय भने चासोको विषय बनेको छ।
