काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) ले VAT को कार्यान्वयन नियममा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले Input VAT फिर्ता/समायोजन, नगद भुक्तानी, मिश्रित कारोबार र करसम्बन्धी कागजातलाई थप व्यवस्थित गरेको छ। अधिकांश व्यवस्था १ अक्टोबर २०२६ देखि लागू हुँदैछन्।
UAE को नयाँ नियममा करयोग्य र कर छुट दुवै प्रकारका कारोबार गर्ने व्यवसायका लागि Residual Input VAT गणना गर्ने विधिमा परिवर्तन गरिएको छ। यस्तो VAT को नयाँ गणना विधि भने १ अक्टोबर २०२७ देखि लागू हुनेछ। वित्तीय संस्था, रियल इस्टेट, लगानी तथा होल्डिङ कम्पनीहरू यसबाट विशेष प्रभावित हुनेछन्।
त्यस्तै, तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगदमा भुक्तानी गरिएको कारोबारको Input VAT फिर्ता नपाइने व्यवस्था पनि ल्याइएको छ। नगद भुक्तानीको सीमा भने UAE का अर्थमन्त्रीले पछि तोक्नेछन्।
UAE ले एउटै कारोबारमा धेरै वस्तु वा सेवा जोडिएको अवस्थामा त्यसलाई Composite Supply का रूपमा कसरी हेर्ने भन्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ। साथै, VAT फिर्ताका लागि कारोबार र आपूर्तिकर्तासम्बन्धी प्रमाण तथा कागजातमा थप जोड दिइएको छ।
नेपालका लागि यसको अर्थ
नेपालमा पनि VAT प्रणालीमा Input Tax Credit महत्वपूर्ण विषय हो। आन्तरिक राजस्व विभागले हाल आर्थिक ऐन २०८२ ले संशोधन गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ कार्यान्वयनमा राखेको छ।
VAT फिर्ता वा Input Tax Credit दिँदा कागजात र कारोबारको वास्तविकता कति बलियोसँग जाँच गर्ने?
विशेषगरी डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको अवस्थामा e-invoicing, supplier verification, कारोबारको वास्तविकता जाँच र जोखिममा आधारित VAT audit लाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिने देखिन्छ।
UAE ले देखाएको अर्को पक्ष हो कर नियम परिवर्तनसँगै करदातालाई पर्याप्त समय, स्पष्ट मार्गदर्शन र डिजिटल प्रणाली दिनु। नेपालमा पनि VAT compliance लाई कडा बनाउँदा व्यवसायीको लागत र कर प्रशासनको कार्यक्षमताबीच सन्तुलन महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले UAE को परिवर्तनबाट नेपालले सिक्न सक्ने मुख्य कुरा VAT दर बढाउने वा घटाउने होइन, कर फिर्ता र Input Tax Credit लाई प्रमाण, कारोबारको वास्तविकता र डिजिटल तथ्यांकमा आधारित बनाउने हो।
