काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई कर असुलीको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीमा सीमित नराखी सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजानुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।
उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेसले देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता मात्र नभई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने तथा प्रवासी नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिमा समेट्ने भनिएको छ।
विदेशबाट आउने विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विप्रेषणलाई कृषि तथा औद्योगिक लगानीमा रूपान्तरण गर्दै देशभित्र उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक अवसर विस्तार गर्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।
प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई अघि सारेको छ। कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने तथा जलस्रोत र स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
कांग्रेसले युवालाई देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। शिक्षा, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गरेर नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
यसले निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना र अवसरको पहुँचलाई आर्थिक नीतिको अभिन्न हिस्सा बनाउने कांग्रेसको प्रस्तावित कार्यदिशा देखाएको छ।
