काठमाडौं । नेपालबाट हुने वस्तु तथा सेवा निर्यातका अवरोध हटाउन सके आगामी पाँच वर्षमा निर्यात ११२ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ। तर निर्यात प्रवर्द्धनको बाटोमा महँगो कर्जासँगै आयातित कच्चा पदार्थ तथा उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने कर पनि प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी), नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र दक्षिण एसिया वाच, व्यापार, अर्थशास्त्र तथा वातावरणसम्बन्धी संस्था (सावती) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वस्तु तथा सेवा निर्यातका अवरोध र सहायक पक्षहरू’ अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। अध्ययनमा ३१ अगस्ट २०२५ सम्म उपलब्ध तथ्यांक तथा सूचनालाई आधार बनाइएको छ।
अध्ययनका क्रममा ५० वटा फर्मका प्रतिनिधिसँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो। तीमध्ये ३८ वटा निर्यातकर्ता थिए। सहभागी फर्महरूले विद्यमान अवरोध हटाउन सके पाँच वर्षमा अपेक्षाको तुलनामा निर्यात ११२ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छन्।
४७ प्रतिशत फर्मले करलाई गम्भीर अवरोध माने
निर्यातकर्ताले सामना गरिरहेका समस्यामध्ये आयातित वस्तु तथा उत्पादन सामग्रीमा लाग्ने करलाई पनि प्रमुख समस्या मानेका छन्। अध्ययनमा सहभागी ४७ प्रतिशत फर्मले यस्तो करलाई ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्।
नेपालका धेरै उद्योगले उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा अन्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्ता सामग्रीमा लाग्ने कर र अन्य लागतले अन्तिम उत्पादनको मूल्य बढाउँदा नेपाली वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन भइरहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
यसले नेपालको कर प्रणालीमा उत्पादन र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर संरचना कति प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
महँगो कर्जा पनि ठूलो समस्या
अध्ययनले वित्तीय स्रोतमा पहुँचलाई निर्यात व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो अवरोधमध्ये एक देखाएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागी ८४ प्रतिशत फर्मले वित्तीय स्रोतमा पहुँचलाई अवरोध मानेका छन् भने ५४ प्रतिशतले यसलाई ठूलो वा गम्भीर अवरोधका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्।
विशेषगरी ब्याजदर, ब्याजदरको उतारचढाव र धितोसम्बन्धी आवश्यकता साना तथा मझौला व्यवसायका लागि ठूलो समस्या देखिएको छ।
उत्पादन लागतमा कर र कर्जाको लागत दुवै थपिँदा नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने अवस्था देखिएको छ।
निर्यातको हिस्सा १५.४ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झर्यो
एडिबीका नेपाल देशीय निर्देशक अर्नो काउश्वाका अनुसार सन् २००० मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु निर्यातको हिस्सा १५.४ प्रतिशत थियो। सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यस्तो हिस्सा करिब ५ प्रतिशतमा झरेको छ।
उनका अनुसार नेपाल उच्च आय भएको मुलुक बन्न प्रतिस्पर्धी निर्यातमा आधारित विकास मोडलमा जान आवश्यक छ। यसका लागि उत्पादकत्व बढाउनुका साथै आन्तरिक निजी लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले पनि नेपाल विप्रेषणमा आधारित विकास मोडलबाट बाहिर निस्केर निजी लगानी, निर्यात क्षमता र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।
भारतमै निर्भर निर्यात
नेपालको निर्यात बजार पनि सीमित रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सन् २०२२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत वस्तु निर्यातको ७१.९ प्रतिशत भारततर्फ गएको थियो। सो अवधिमा भारततर्फको वार्षिक औसत निर्यात करिब ९५८.७ मिलियन अमेरिकी डलर थियो।
अमेरिकातर्फ १०.७ प्रतिशत र युरोपेली संघतर्फ ६.७ प्रतिशत निर्यात भएको अध्ययनमा उल्लेख छ। लत्ताकपडा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुगत श्रेणीमा रहेको छ।
निर्यात बढे करको आधार पनि विस्तार हुन सक्छ
नेपालमा सरकारी राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित करबाट आउने गरेको अवस्थामा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विस्तार महत्वपूर्ण मानिन्छ।
उत्पादन र निर्यात बढ्दा उद्योगको कारोबार विस्तारसँगै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य करको आधार विस्तार हुन सक्छ। त्यसैले निर्यात बढाउने नीति विदेशी मुद्रा आर्जनसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई दीर्घकालीन रूपमा सरकारको राजस्व आधार फराकिलो बनाउने विषय पनि हो।
तर त्यसका लागि उत्पादनमै करको भार बढाएर उद्योगलाई कमजोर बनाउनेभन्दा निर्यातमुखी उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ र उत्पादन सामग्रीमा कर प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
अध्ययनले कमजोर लजिस्टिक्स, उच्च ढुवानी लागत, व्यापार पूर्वाधार, किफायती दरमा जग्गाको अभाव, गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको कमजोर पहुँचलाई पनि निर्यातका प्रमुख अवरोधका रूपमा औंल्याएको छ।
यससँगै जलवायु परिवर्तनले अलैँची र चियाजस्ता निर्यातजन्य वस्तुको उत्पादनमा असर पार्न थालेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
त्यसैले नेपालले निर्यात बढाउने हो भने कर संरचना, सस्तो वित्तीय स्रोत, उत्पादन लागत, पूर्वाधार र बजार पहुँचलाई एकैसाथ सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। निर्यात बढाउन सकिए विदेशी मुद्रा आर्जनसँगै स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र अन्ततः सरकारको कर राजस्वको आधारसमेत विस्तार हुन सक्छ।
