काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान, औद्योगिक विस्तार र रोजगारी सिर्जनाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ। उहाँले लगानी, उत्पादन, निर्यात प्रवर्द्धन र उद्यमशीलता विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निजी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो। जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगमा रहेको सम्भावनाको उपयोग गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
राष्ट्रपति पौडेलले प्राकृतिक विपद्ले जनजीवनसँगै पूर्वाधार र आर्थिक गतिविधिमा असर पारेको उल्लेख गर्दै भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो। विपद्पछिको उद्धार, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा महासंघले देखाएको तत्परता र सहयोगको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो।
कर नीतिको स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरणमा जोड
भेटमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँदै लगानीको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको, बजारमा माग कमजोर रहेको र व्यवसायी तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन नसकेको बताए। प्राकृतिक विपद्ले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपेको उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले विपद्बाट प्रभावित सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, पर्यटन, व्यापार-व्यवसाय तथा नेपाल-चीनबीचको आवागमन र आपूर्ति प्रणालीमा परेको असरले पुनर्निर्माणको आवश्यकता बढाएको बताए। प्रभावित पूर्वाधार र निजी क्षेत्रका परियोजनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनले बताए।
निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले व्यवसायीलाई मुलुक निर्माणको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।
लगानी विस्तारका लागि स्थिर तथा पूर्वानुमानयोग्य नीति, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, गुणस्तरीय पूर्वाधार र प्रभावकारी सरकारी सेवा आवश्यक रहेको उनले बताए। कर प्रणालीमा नीतिगत स्पष्टता र स्थिरता कायम गर्नु पनि निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास बढाउन महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।
करका दर, करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्पष्टता भए व्यवसायीलाई लगानीको लागत आकलन गर्न, दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना बनाउन र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय लिन सहज हुन्छ। करसम्बन्धी नीतिमा बारम्बार हुने अनिश्चितताले भने व्यवसायको लागत र लगानीसम्बन्धी निर्णयमा असर पार्न सक्छ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको संवादलाई संस्थागत र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताउँदै श्रेष्ठले व्यवसायीले व्यवहारमा भोगिरहेका समस्यालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। त्यसबाट लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो।
महासंघले लगानी प्रवर्द्धन र समग्र आर्थिक विकासका लागि विद्यमान ऐन–कानुनमा आवश्यक सुधार गर्न सरकारसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्दै आएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए।
भेटमा श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा हेर्ने राष्ट्रपतिको सकारात्मक दृष्टिकोणप्रति धन्यवाद दिँदै सरकारसँगको संवाद र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
