काठमाडौं । सरकारले बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत विक्रेतालाई पनि पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन्।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहन गरेजस्तै व्यवसायीलाई बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताएका हुन्। त्यसका लागि कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरेर प्रस्ताव ल्याउन उनले विभागका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि बिल लिने उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिँदै आएको छ। यो कार्यक्रमले उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गरेको भन्दै अब बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई पनि समेट्न लागिएको हो।

‘बिल लिनुपर्छ भन्ने त व्यापक देखियो। तर, बिल जारी गर्नुपर्छ भन्नेलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लिन जरुरी देखियो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘कार्यविधि संशोधन गरेर प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। कति रकम कसरी दिन सकिन्छ, जसले उहाँहरूलाई पनि बिल जारी गर्न झन्झट नहोस्।’

व्यवसायीलाई कति रकम पुरस्कार दिने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन। विभागले कार्यविधि संशोधन गरेर समयमै व्यवस्था गरेमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको पुरस्कार घोषणामा विक्रेतालाई पनि समेट्न सकिनेछ। व्यवसायीका लागि छुट्याइने पुरस्कार रकम उपभोक्ताले पाउनेभन्दा कम हुने जनाइएको छ।

पाँच चरणमा ७९ जना पुरस्कृत

करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमअन्तर्गत साउन १ देखि असोज १५ सम्म पाँच चरणमा पुरस्कार घोषणा भइसकेको छ। यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर पुरस्कारबापत जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाएका छन्।

हालको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक १५ दिनमा दैनिक पुरस्कारतर्फ एक जनालाई १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कारतर्फ एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ घोषणा गरिन्छ। आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर विजेताले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन्।

सरकारले बिल लिने उपभोक्तालाई पुरस्कार दिएर कारोबारको अभिलेख राख्न र कर अनुपालन बढाउन खोजेको छ। अब विक्रेतालाई पनि पुरस्कार दिने व्यवस्था भएमा व्यवसायीलाई बिक्री गर्दा बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।

कसरी सहभागी हुने?

कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ। अनलाइनबाट खरिदको भुक्तानी गरेका उपभोक्ताको कारोबार पुरस्कारका लागि स्वतः योग्य हुने व्यवस्था छ। नगदमा भुक्तानी गरेर बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा उपलब्ध लिङ्कमार्फत बिल अपलोड गर्न सक्छन्।

विक्रेतालाई पुरस्कार दिने व्यवस्था लागू गर्न विभागले कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मात्रै व्यवसायीलाई पुरस्कार दिने रकम, प्रक्रिया र कार्यान्वयनको समय टुंगो लाग्नेछ।