वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेश सरकारले यार्सागुम्बा संकलनबाट ३ करोड ५० लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । 
कर्णाली प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा यार्सागुम्बा संकलनबाट सो परिमाणमा राजस्व संकलन गरेको हो । यसमा डोल्पाको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३०६.६९ किलोग्राम यार्सागुम्बा संकलन भई ५१ लाख १३ हजार २७५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यस्तै, आव २०७५/०७६ मा ३०१.१४ किलोग्राम यार्साबाट १७ लाख ८९ हजार ३७५ रुपैयाँ र आव २०७६/०७७ मा २९१.४२ किलोग्राम यार्साबाट ५१ लाख ७५ हजार राजस्व कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, आव २०७९/०८० मा ४११.२ किलोग्राम यार्साबाट १ करोड २७ लाख ४६ हजार ४१६ रुपैयाँ र आव २०८०/०८१ मा १८३.१२ किलोग्राम यार्साबाट ५६ लाख राजस्व प्राप्त भएको प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ । आव २०८१/०८२ को अन्तिम विवरण आइसकेको छ ।  
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट यार्सा पाइने लेक तथा पाटनलाई संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको जनाएको छ । गुरुङका अनुसार यार्सा पाटनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा गरिने अध्ययनपश्चात् उत्पादन, संकलन र बजारीकरणमा आवश्यक नीति लिइनेछ । सरकारले कर्णालीमा उत्पादन हुने जडीबुटीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा यो विषय समावेश गरेकाले आगामी वर्षदेखि अध्ययन तथा अनुसन्धानको काम अघि बढ्ने उनले बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८३ को बजेटमा यार्सालगायतका जडीबुटी उत्पादन हुने पाटन, लेक तथा खर्क संरक्षण गर्न लेक तथा पाटन खर्च संरक्षण कार्यक्रम अघि सारेको छ ।  
कर्णालीको जडीबुटी, प्रदेशको ढुकुटी भन्ने अभिप्रायले सुगन्धित वनस्पति तथा जडीबुटी संरक्षण, संकलन, प्रशोधन, मूल्य शृंखला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटी हबका रूपमा विकास गर्न जडीबुटी संकलनको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका पाटन तथा खर्कहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘लेक तथा पाटन खर्क संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ । यस कार्यक्रममार्फत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा जडीबुटी प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीबाट ७९ प्रकारका प्रजातिका जडीबुटी निर्यात हुन्छन्, जसमा काउलो (दाना÷बोक्रा), कालो काठको दाना, कालो मसुली, कुट्की, कुरिलो, कुरिलोको जरा, खिरौला, गिठी (बोक्रा), गुच्ची च्याउ, गुजरगानो, गुडमार, गुराँसको फूल, गुर्जो, गोकुलधुप, घोडताप्रे, घोडा मच्चा, चिउरी, चिराइतो, चुत्रो÷चुत्रोको बोक्रा, जटामसी, टिमुर, ठटेला÷ढटेलो, डालेचुक, ढडेलमेलगायतका जडीबुटी छन् । यस्तै, जडीबुटीमा अत्तिस, अमलवेद, अमला, अल्लो, अल्लो धागो, अल्लोको बोक्रा, कराचुल्ठे, काकरसिंगेलगायतका जडीबुटी कर्णालीबाट निर्यात हुन्छन् ।  
कर्णालीबाट तिगेडी, तितेपाती, तेजपात, तेलाली काठ/फुरु (पिस), दालचिनी, धुपीपात, पदमचाल, पानी अमला, पावन बोक्रा, पाषण वेद, वज्रदन्ती, बाँस (घना), बायोजडी, बुकीफूल, बोझो÷बोझोको जरा, भिरमह, भुतकेश, भृंगराज, भोजपत्र, मइन (लाहा), मजिठो, मह, यार्सागुम्बा, रातो च्याउजस्ता जडीबुटी विभिन्न देशमा निर्यात हुँदै आएको छ ।
यस्तै, रिट्ठा, लोक्ता, वन आलु, वन प्याज, वन लसुन, विष, विषजरा, विषफेज, शिलाजित, सजीवन, सतावरी, सतुवा, सातगाँठे, साधारण च्याउ, सिल्टिमुर, सुगन्धवाल, सुनपाती, सिस्नु (पात/डाँठ/पाउडर/जरा), सेतकचिनी, सेतो मसुली, सोमलता, स्लेटपत्थर र हर्रोलगायतका जडीबुटी कर्णालीबाट निर्यात हुँदै आएको प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ । कर्णालीमा उत्पादन हुने यी जडीबुटीलाई संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्न प्रदेशमै उपयुक्त संयत्र विकास गर्न सकेको खण्डमा कमजोर कर्णालीको आन्तरिक आम्दानीलाई माथि उठाउन ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । 
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट यार्सागुम्बा पाइने लेक तथा पाटन संरक्षण गर्ने नीति बनाउने तयारी गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको योजना, प्रशासन तथा अनुगमन महाशाखाका शाखा अधिकृत उपेन्द्रकुमार गुरुङले यार्सागुम्बा पाइने पाटनको अवस्था बारेमा अध्ययन गर्न लागिएको बताए ।