काठमाडौं । नागरिकको करबाट चलेका सरकारी संस्थाहरुको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन भन्दा पनि त्यसभित्र देखिएको आर्थिक अनियमितता र लापरवाहीले सेवा प्रवाह प्रभावित मात्र भएका छैनन्, राज्यले गरेको लगानीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

आम नागरिकले तिरेको करबाट राज्यले करोडौं लगानी गरेका सरकारी संस्थान तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायका गतिविधि र कार्यशैलीले आफ्नै औचित्यमा प्रश्न उठाएको छ । यसको उदाहरण निजामती कर्मचारी अस्पताल बनेको छ । 

गत वर्ष अस्पतालले सेवाको दायरा र भौतिक संरचना विस्तार गर्दा सर्वत्र प्रशंसा पाएको थियो । तर, महालेखापरीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले अस्पतालको यो चम्किलो आवरणभित्र लुकेका गम्भीर समस्या औंल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार वित्तीय अनियमितता, उपकरण मर्मत सम्भारको बेवास्ता, जनशक्ति व्यवस्थापनको कमजोरी र औषधी म्याद गुज्रिनेजस्ता गम्भीर लापरबाही छरपस्ट छन् ।

गत वर्ष १२४ नयाँ बेडसहित अन्कोलोजी र डायलाइसिस सेवा सुरु गर्नु अस्पतालको ठूलो उपलब्धि मानिएको थियो । सेवा विस्तारसँगै बिरामीको भीड बढ्यो–ओपिडी, प्रयोगशाला परीक्षणदेखि अपरेसन, अल्ट्रासाउन्ड र एक्स–रे सेवा सबैमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांक अस्पतालले सार्वजनिक गरेको थियो । 

तर, त्यसकै छायामा बिरामीलाई शल्य चिकित्साका लागि महिनौंसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, फार्मेसीमा आवश्यक औषधी नपाउने र अक्सिजन प्लान्टजस्ता महत्वपूर्ण उपकरण लामो समयसम्म प्रयोगबाहिर रहनेजस्ता समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् ।

गत वर्ष अस्पतालको कुल आम्दानी एक अर्ब ४७ करोड १९ लाख पुगेको छ । यो रकममा गत वर्षको जिम्मेवारी, सरकारी अनुदान, बिक्री तथा सेवा शुल्क र अन्य आम्दानी समावेश छन् ।

तर, खर्चको हिसाबले हेर्दा एक अर्ब १७ करोड ७३ लाख व्यय भएको छ । समितितर्फ मात्र सेवा शुल्कबाट ६९ करोड १७ लाख आम्दानी भए पनि चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र औषधी खरिद जोड्दा आम्दानीभन्दा करिब ९ करोड ७८ लाख बढी खर्च भएको छ । स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा भत्तामै कुल आयको ५३.८८ प्रतिशत अर्थात् ४४ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ । 

गत वर्ष अस्पतालले ३२ हजार ६९४ निजामती कर्मचारी तथा परिवार र २ लाख ९४ हजार १५३ सर्वसाधारण गरी ३ लाख २६ हजार ८४७ जनालाई बहिरंग सेवा, ५ हजार ८९७ लाई अन्तरंग सेवा, ३ हजार ६२० लाई शल्य चिकित्सा, १८ हजार ७२७ लाई आकस्मिक, ४ हजार ९५८ लाई सी.टी. स्क्यान, ७६ हजार ५२६ लाई एक्स–रे, ११ लाख ४ हजार ९५८ लाई प्रयोगशाला परीक्षणलगायत सेवा प्रदान गरेको छ । 

२०७९÷०८० को तुलनामा ओ.पी.डी. सेवा १३, प्रयोगशाला परीक्षण ५, अपरेसन ४८, अल्ट्रासाउन्ड १२२ र एक्स–रे सेवा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, शल्य चिकित्साका लागि ३–४ महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, फार्मेसीमा औषधी अभाव भई बिरामीले बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने समस्याहरू यथावत छन् ।

उपकरण खरिद र मर्मत सम्भारको लापरबाही
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार खरिद योजना र गुरुयोजना बनाएर मात्र उपकरण खरिद गर्नुपर्ने भए पनि अस्पतालले २०७६ असार २२ मा २ करोड ९२ लाखमा खरिद गरेको ‘नेभिगेसन सिष्टम फर टोटल नि रिप्लेसमेन्ट सर्जरी’ मेसिन हालसम्म प्रयोगमा ल्याएको छैन ।

२०७६ असार २० मा ८३ लाखमा खरिद गरिएको अक्सिजन प्लान्ट २०८१ जेठ १४ मा मात्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने दाताबाट प्राप्त अर्को अक्सिजन प्लान्ट अझै सञ्चालनमा आएको छैन । यस वर्ष मात्र अक्सिजन खरिदमा १ करोड २० लाख खर्च भएको छ । साथै सी आर्म, यू.एस.जी, होलमियम लेजर, स्पाइनल इन्डोस्कोपी सिस्टमलगायत १० उपकरण मर्मत आवश्यक अवस्थामा रहेका छन् तर मर्मत गरिएको छैन ।

अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दी ४६१ मध्ये २३२ स्थायी र २० सेवा करार गरी २५२ पद मात्र पूर्ति भएको छ । कन्सल्टेन्ट्स र स्टाफ नर्सलगायत २१३ जनालाई करारमा नियुक्त गर्न ७ करोड ६४ लाख र ४१३ दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीका लागि १५ करोड २९ लाख खर्च गरिएको छ । नयाँ वार्डमा १२४ बेड थप र अन्कोलोजी तथा डायलाइसिस सेवा विस्तार भए पनि २०७६÷०७७ यताको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नभएको, कार्यभार अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना नबनाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अस्पतालका सम्झौताअनुसार म्याद गुज्रिन ६ महिना बाँकी औषधी आपूर्ति कर्तालाई जानकारी गराई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०१२ जनवरीदेखि २०२४ सेप्टेम्बरसम्म १२ लाख ४ हजार ३३१ परिमाणको २ करोड १८ लाख बराबरको औषधी म्याद गुज्रिएर मौज्दातमै रहेको छ । यसलाई समयमा फिर्ता नगरेको र भुक्तानी समायोजन वा धरौटी कट्टी गरिएको प्रमाण नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

फार्मेसी सफ्टवेयर परीक्षण गर्दा १० लाख ८० हजार मूल्यका विभिन्न औषधी ६ महिनाभन्दा कम म्याद बाँकी अवस्थामा २०६ पटक दाखिला भएको पाइयो । सम्झौता अनुसार यस्ता औषधी प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको उल्लेख छ ।
अस्पतालले बन्द प्रणालीमा काम गर्ने ल्याब मेसिन खरिद गरी सोही कम्पनीका रिएजेन्ट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाएको छ, जसका कारण प्रतिस्पर्धी खरिद नभई यो वर्ष मात्र ८ करोड ६ लाख र २०७७÷०७८ देखि २०८०÷०८१ सम्म ३२ करोड १० लाखको रिएजेन्ट खरिद भएको छ । १३ नमुना परीक्षणमा तोकिएको भन्दा कम वा बढी परिणाम देखिएको छ, जसबाट १३ लाख ९ हजार बराबरको नोक्सानी भएको छ । तर, यसबारे अस्पतालले कारण पहिचान गरेको छैन ।

राज्यको करबाट सञ्चालन भएको अस्पतालमा देखिएको विकृतिले पनि सरकारी लगानीमा सञ्चालन भएका संस्थाहरुको औचित्माथि प्रश्न उठेको छ । राज्यले आम नागरिकबाट उठाएको करबाट सञ्चालन भएका यस्ता संस्थाले आफूले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा सुविधा प्रभावकारी नहुँदा तिनीहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।