काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत सुनमा तेहरो हिसाबले लाग्ने विलासिता शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको छ ।
सरकारले गत जेठ १५ गते बजेटमार्फत सबै किसिमको सुन र सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि १० लाखमाथिको सुनका गहना एकै पटक किन्दा मात्रै २ प्रतिशत विलासी कर लाग्दथ्यो ।
तर, बजेटले गरेको व्यवस्थापछि बैंक र ठूला व्यवसायीबाट ढिक्का सुन किन्दा पनि विलासिता कर लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसका साथै, सानो–सानो मूल्यको सुन किन्दा पनि त्यस्तो कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमा आंशिक सुधार गर्दै सरकारले सुनको कारोबारमा एक तहमा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले एउटा व्यवसायले अर्को व्यवसायलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सुन बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क नलाग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिए । तर, व्यवसायीबाट उपभोक्ताले खरिद गर्ने सुन तथा सुनका गरगहनामा भने २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
यसअघि १० लाखभन्दा बढी मूल्यका सुनका गहनामा मात्रै विलासिता शुल्क लाग्ने गरेकामा बजेटले त्यो थ्रेसहोल्ड हटाइदिएको थियो । त्यसपछि जतिसुकै मूल्यका गहना किन्दा पनि विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था भने कायमै रहेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
साथै, हिरा लगायत अन्य बहुमूल्य धातुमा सरकारले यस पटकदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिने व्यवस्था बजेटले गरेकोमा त्यसमा कुनै परिवर्तन नभएको पाण्डेले बताए ।
हिरालगायत धातुको गहना सामान्यतया सुनसँग जोडिएर बन्ने हुनाले यस्तो अवस्थामा सुनमा पनि भ्याट लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सुन र हिराजडित गहना बनाउँदा भ्याट र विलाशिता शुल्कसमेत तिर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहने भएको छ ।
सुन लगायत वस्तु र केही सेवामा लगाइएको विलासिता शुल्क करको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत रहेको कर विज्ञ बताउँछन् । कर कानुनका ज्ञाता डा. रुप खड्का वस्तु तथा सेवामा विलासी कर भनेर खराब नीति अपनाउन नहुने तर्क गर्छन् ।
‘सन् १९८० को दशकमा विश्वमा व्यापक कर सुधारको लहर चलेपछि वस्तु र सेवामा लागेका विभिन्न कर खारेज गरेर विस्तृत आधार भएको एउटै भ्याट र सीमित वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने असल अभ्यास अपनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘सोही मान्यता अनुसार नेपालमा पनि साविकको बिक्री कर, होटल कर, मनोरञ्जन कर र ठेक्का कर खारेज गरेर एउटै भ्याट र ११ वटा वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाइएको थियो, त्यस्तो नीति अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक भएकाले करमा खराब नीति लिइनु हुँदैन ।’
यति मात्रै नभइ, बजेटले हिरा, निलम, रुबी, पन्ना तथा बहुमूल्य पत्थर जडित गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थाले अर्को समस्या ल्याउने देखिन्छ ।
यस्ता बहुमूल्य पत्थर सधैं सुन वा चाँदीमा जोडिएर मात्रै गरगहना तयार हुन्छन् । सुन र चाँदीमा भ्याट नलाग्ने भए पनि हिरा, निलम, रुबी, पन्नाजस्ता बहुमूल्य धातु जोडिएपछि त्यसरी बन्ने गहनामा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भ्याटसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
‘भ्याट ऐनको अनुसूची १ मा भएका वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा भ्याट नलाग्ने भए पनि करयोग्य र कर छुट हुने वस्तु वा सेवा मिश्रित कुनै ठेक्का बन्दोबस्त गरिँदै छ भने सम्पूर्ण आपूर्तिलाई करयोग्य मानी भ्याट असुल गर्नुपर्दछ,’ भ्याट निर्देशिका २०६९ को दफा ३.१३ र ३.१४ मा उल्लेख छ ।
