काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घर बहाल कर (संस्थागत समेत) संकलन गर्न सबै वडालाई परिपत्र गरेको छ ।
कामपा प्रशासन विभागका प्रमुख धुव्रकुमार काफ्लेका अनुसार लामो समयदेखिको अन्योल र कानुनी विवादलाई स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको पक्षमा फैसला गरेपछि कामपाले सबै किसिमको बहाल कर बुझाउन ३२ वटै वडालाई परिपत्र गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाअनुसार बहाल कर संकलन गर्न निर्देशन दिँदै सम्पूर्ण वडालाई पत्र पठाएको छ । अब कामपाभित्र रहेका सम्पूर्ण घरधनी तथा संस्थाले घर बहाल कर सम्बन्धित संस्था वा घर रहेको वडा कार्यालयमा नै बुझाउनुपर्ने कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था भएको छ ।
सोही फैसलालाई आधार मान्दै कामपाले ३२ वटै वडालाई परिपत्र गरिसकेको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाबमोजिम त्यहाँ वडाअन्तर्गत करदाताले तिर्नुपर्ने बहाल कर (संस्थागत बहाल करसमेत) सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट संकलनका लागि अनुरोध गरिन्छ ।’
नेपालको संविधानको धारा २२१ र अनुसूची–८ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले घर बहाल कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । विसं २०७४ चैत १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संस्थागत बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत उठाउने व्यवस्था गरेपछि लामो समयदेखि विवादमा रहेको थियो ।
एउटै कर दुई फरक निकायले उठाउन खोज्दा करदातामा अन्योल छाएको थियो भने स्थानीय तह आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको गुनासो गर्दै आएको थियो । उक्त विवादमा मोरङको विराटनगर महानगरेको रिट निवेदन माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ २० मा परमादेश जारी गरे पनि पूर्णपाठ भने केही अघिमात्र आएको हो । कामपाले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि वडालाई बहाल करअन्तर्गतको सबै कर संकलनका लागि परिपत्र गरेको हो ।
फैसलामा संविधान र कानुनबमोजिम घर बहाल कर संकलन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा नै निहित रहेको स्पष्ट पार्दै यसमा कुनै पनि अवरोध नगर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको थियो ।
