काठमाडौं । सरकारले इन्धनबाट अत्यधिक कर लगाएर उपभोक्तालाई महँगीको भार थुपार्दै आएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको एउटै वस्तुबाट विभिन्न ७ वटा शीर्षकमार्फत सरकारले कर उठाउने गरेको छ । एउटै वस्तुबाट धेरै शीर्षकमार्फत सरकारले कर उठाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ताको टाउकोमा परेको छ ।
सरकारले प्रतिलिटर इन्धनबाट विभिन्न ७ शीर्षक राखेर कर उठाउँदा नेपाल आयल निगमले भारतसँग सस्तोमा खरिद गरेको तेलमा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले इन्धनमा धेरै कर उठाउँदा सर्वसाधारणको दैनिकीदेखि भान्सामा समेत असर परेको छ ।
सरकारले भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर, वातावरण प्रदूषण शुल्क र पूर्वाधार विकास गरी ७ शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ । सरकारले प्रतिलिटर इन्धनबाट विभिन्न ७ शीर्षकमार्फत कर बढाएर वार्षिक करिब तीन खर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको इन्धनबाट सवा एक खर्ब बढी राजस्व उठाउने गरेको छ ।
निगमले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा इन्धन कारोबारबाट सरकारलाई एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाएको छ । वार्षिक करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको इन्धन कारोबार गर्दा उक्त कर तिरेको हो ।
निगमले प्रतिलिटर पेट्रोलमा भन्सार शुल्कको नाममा २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा, सडक भन्सार शुल्क चार रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा १.८७ पैसा, वातावरण शुल्कका नाममा १.५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १९ रुपैयाँ ६५ पैसा गरी ६३ रुपैयाँ ८५ पैसा कर उठाउने गरेको छ ।
यसैगरी, प्रतिलिटर डिजेलमा भन्सार शुल्क १२ रुपैयाँ, भन्सार सेवा ०.०३ पैसा, सडक भन्सार शुल्क दुई रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषको नाममा १.५७ पैसा, वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १८ रुपैयाँ गरी करिब ४५ रुपैयाँ ७ पैसा कर बुझाउने गरेको छ । यसैगरी निगमले हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर भन्सार शुल्कको नाममा दुई रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोषको नाममा १ रुपैयाँ ३६ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ८४ पैसा गरी कुल १९ रुपैयाँ राजस्व बुझाउँछ ।
यसैगरी, खाना पकाउने एलपी ग्यास (प्रतिसिलिन्डर) बाट भन्सार शुल्क ८८ रुपैयाँ १९ पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ०.३९ पैसा, मूल्य स्थिरीकरण कोष १८ रुपैयाँ ९५ पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर २१२ रुपैयाँ १७ पैसा गरी करिब ३१९ रुपैयाँ ८८ पैसा सरकालाई निगमले बुझाउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा वार्षिक भन्सार शुल्क शीर्षकमार्फत ३६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उठाएको त्यसैगरी थियो । भन्सार सडक सुधारमार्फत पाँच अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर उठाएको छ । निगमले हरेक वर्ष सडक पूर्वाधार शुल्कबाट २० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, वातावरण शुल्कबाट तीन अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएको छ । मूल्य स्थरीकरण कोष खर्चका नाममा तीन अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि कर शीर्षकबाट ४४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारले उठाएको छ ।
इन्धनको कारोबार गर्दा निगम मासिक करिब ४२ करोड रुपैयाँ नाफामा छ । निगमको तथ्यांकअनुसार पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा नाफामा रहेको छ भने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर तीन सय रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले बताएको छ ।
निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर तीन, डिजेलमा तीन, हवाई इन्धन आन्तरिक आठ रुपैयाँ र हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रियतर्फ २० रुपैयाँ नाफा रहेको छ ।
