काठमाडौं । सुन तथा सुनका गहनामा विलासिता शुल्क अब एक तहमा मात्रै लाग्ने भएको छ ।
तहगत शुल्कले उपभोक्ता मूल्य बढ्ने भन्दै गहना व्यवसायी आन्दोलित भएपछि सरकारले एक तहमा मात्रै कर लगाउने निर्णय गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०८२ लाई संशोधन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो । आर्थिक ऐन २०८२ संशोधन गर्दै गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर एक तह अर्थात उपभोक्ताबाट मात्रै लिने निर्णय गरेको हो ।
करको दायरा परिमार्जन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले भदौ २ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै आन्तरिक राजश्व विभागले पनि सोमबार विलासिता शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरालगायत बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको विरोधमा व्यवसायीहरु सडकमा उत्रेका थिए । २ प्रतिशत विलासिता करले गहनाको मूल्य तह अनुसार बढ्ने भन्दै संघर्ष समिति बनाएर सडकमा उत्रेका थिए ।
व्यवसायीका अनुसार पहिलो तह (बैंक) हो । त्यसपछि दोस्रो तह (उत्पादक/कालीगढ) हो । तेस्रो तह गहना बेच्ने पसल हो । यसरी विभिन्न तहमा मूल्य बढ्दा गहनाको मूल्य उच्च हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।
सको विरोधमा उनीहरु सडकमा उत्रेका थिए । त्यसपछि सरकारले कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार एक तह अर्थात गहना पसलले उपभोक्तालाई बिक्री गर्दा मात्रै कर लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले उपभोक्ताले किन्ने सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिताको कर लगाए पनि उपभोक्ताले सुन फिर्ता गर्दा यस्तो शुल्क भने लाग्दैन ।
