काठमाडौँ । वर्षौंदेखि बन्द रहेका र निरन्तर घाटामा सञ्चालन हुँदै आएका सरकारी उद्योग तथा संस्थानलाई पुनर्जीवन दिने सरकारको प्रयासले प्रारम्भिक परिणाम दिन थालेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणमा नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र सिंहदरबार वैद्यखानामा सुधारका विभिन्न संकेत देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
घाटाबाट गौरवतर्फ सार्वजनिक संस्थान पुनर्जागरण अभियान घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री...
शाहका अनुसार नयाँ सरकारले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय उद्योग तथा संस्थानलाई उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सहजीकरण, समन्वय, कानुन कार्यान्वयन र व्यवस्थापकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ।
औषधि उत्पादनदेखि नाफासम्म
वर्षौंदेखि समस्यामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले पछिल्लो चार महिनामा २ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि बिक्री गरेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी) मापदण्ड प्राप्त गरेपछि बिक्री बढेको र गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको उनले बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा औषधि लिमिटेडले ३० करोड रुपैयाँको औषधि बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी तीन वर्षमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यअन्तर्गत यस वर्ष ३७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसमध्ये २५ प्रकारको उत्पादन तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र हाल ११ प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको जनाइएको छ।
बन्द कपडा उद्योगमा फेरि मेसिन चले
लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयाससमेत अघि बढेको छ। उद्योगका तान (लुम) मर्मतपछि परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको र केही मात्रामा कपडा उत्पादनसमेत सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
परीक्षण उत्पादनपछि उद्योग नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ। वर्षौंदेखि निष्क्रिय रहेको उद्योगमा पुनः उत्पादन सुरु हुनुलाई सरकारले सार्वजनिक संस्थान पुनर्जीवन अभियानको अर्को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
नेपाल एयरलाइन्सको आम्दानी बढ्यो
नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय अवस्थामा पनि सुधार देखिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म निगमले ६ अर्ब २७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ बढी हो। सोही अवधिमा निगमको सिट उपयोगिता ८६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत बढी हो।
निगमले जहाज खरिदका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋणको १ अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ किस्तासमेत भुक्तानी गरेको शाहले बताएका छन्।
डीडीसीमा किसानको बक्यौता र बजार दुवै सुधार्ने प्रयास
दुग्ध विकास संस्थानमा किसानको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ। आठ महिनासम्म पुग्ने भुक्तानी चक्रलाई घटाएर दुईदेखि तीन महिनामा झारिएको र बक्यौता रकम ७२ करोडबाट ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गरिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ।
किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर एक रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम थप गरिएको छ। सुधारका प्रयासपछि डीडीसीको दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको र दैनिक औसत राजस्व ६० लाखबाट बढेर ९० लाख रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ।
कर्मचारीलाई दिइँदै आएको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गर्दा वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ बचत भएको पनि शाहले बताएका छन्। डीडीसीले खाडी मुलुकमा घ्यू तथा चीनमा बटर र छुर्पी निर्यात गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नगरकोट केन्द्रबाट चिज उत्पादन पुनः सुरु गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
वैद्यखानामा चार गुणा कारोबार
सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको कारोबार पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। सरकार गठनपछि ११ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तथा बजारीकरण गरिएको र गत आर्थिक वर्षमा कारोबार करिब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको उनले बताएका छन्।
यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो। हाल वैद्यखानाले १०५ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गरिरहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा यो संख्या १५० पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
निःशुल्क वितरण हुने ३५ प्रकारका औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित पाउडर तथा ट्याब्लेट औषधि उत्पादनमा जिएमपी मापदण्ड हासिल गर्ने र जडीबुटी तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले यी पाँच संस्थानको प्रगतिलाई सरकारी उद्योग सुधारको सुरुवाती संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार नियत सफा, जिम्मेवारीप्रति इमान्दारिता र निरन्तरको टिमवर्क कायम राख्न सके रुग्ण अवस्थामा रहेका अन्य राष्ट्रिय उद्योगलाई पनि पुनः उत्पादनशील बनाउन सकिन्छ।
सरकारले राष्ट्रिय उद्योगलाई पुनर्जीवन दिने दाबी गरिरहँदा यी प्रारम्भिक उपलब्धिलाई दीर्घकालीन वित्तीय सुधार, उत्पादन क्षमता, बजार विस्तार र संस्थानको व्यवस्थापकीय आत्मनिर्भरतामा रूपान्तरण गर्न सक्ने वा नसक्ने विषय भने आगामी दिनमा परीक्षण हुने देखिन्छ।
